लखनऊ, । राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के पीएमजी पोर्टल की तर्ज पर अब प्रदेश स्तर पर स्टेट पीएमजी पोर्टल शुरू किया है। इसके माध्यम से विभिन्न विभागों की परियोजनाओं की मॉनिटरिंग की जाएगी और निर्माण के दौरान आने वाली समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण होगा। प्रदेश के 41 विभागों व उनकी कार्यदायी संस्थाओं को इससे जोड़ा गया है।
मुख्य सचिव एस.पी. गोयल की ओर से इस संबंध में सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, डीएम तथा सरकारी निर्माण एजेंसियों के प्रबंध निदेशकों और निदेशकों को निर्देश जारी किए गए हैं। नियोजन विभाग के अनुसार उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की पहल के तहत सीएमआईएस पोर्टल पर दर्ज 10 करोड़ रुपये से अधिक वाली परियोजनाओं को पोर्टल से एपीआई के जरिये जोड़ा गया है। सरकार का उद्देश्य इस नई व्यवस्था के जरिए परियोजनाओं की मॉनिटरिंग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है।
