8th Pay Commission की बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। इसके साथ ही एक बार फिर Old Pension Scheme (OPS) की मांग तेज हो गई है। कई कर्मचारी संगठन लगातार National Pension System (NPS) को खत्म कर पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए OPS की वापसी फिलहाल आसान नहीं दिख रही है।
Experts का मानना है कि NPS को हटाकर फिर से Old Pension Scheme लागू करना सरकार के लिए बड़ा Financial Challenge बन सकता है।
क्या है Old Pension Scheme (OPS)?
Old Pension Scheme के तहत सरकारी कर्मचारियों को Retirement के बाद जीवनभर निश्चित Pension मिलती है। इसके साथ Dearness Allowance (DA) भी जुड़ा रहता है।
इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि महंगाई बढ़ने पर Pension में भी बढ़ोतरी होती रहती है, जिससे Retired कर्मचारियों को Financial Security मिलती है।
कर्मचारी OPS की मांग क्यों कर रहे हैं?
वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए NPS और Unified Pension Scheme (UPS) लागू हैं। इसके बावजूद बड़ी संख्या में कर्मचारी OPS की बहाली की मांग कर रहे हैं।
इसकी मुख्य वजह Social Security है। OPS में Pension तय होती है और समय-समय पर DA के अनुसार बढ़ती भी रहती है। इससे कर्मचारियों को Retirement के बाद आय की चिंता कम रहती है।
OPS पर वापस जाना क्यों है मुश्किल?
पिछले लगभग 20 वर्षों में NPS के तहत सरकार और कर्मचारियों द्वारा करीब 16.50 लाख करोड़ रुपये का Contribution किया जा चुका है।
यदि NPS को बंद कर OPS लागू की जाती है, तो सरकार को बड़ा Financial Burden उठाना पड़ सकता है। NPS का पैसा LIC, SBI, UTI और अन्य सरकारी Financial Institutions के जरिए विभिन्न जगहों पर Invest किया जाता है।
ऐसे में इस पूरे Fund को एक साथ निकालना आसान नहीं होगा।
Market और Financial System पर भी पड़ सकता है असर
विशेषज्ञों के अनुसार यदि NPS को अचानक बंद किया जाता है, तो इसका असर Market Liquidity और Financial Institutions पर भी पड़ सकता है।
क्योंकि NPS Fund देश के Financial System का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। ऐसे में किसी बड़े बदलाव का प्रभाव व्यापक स्तर पर देखने को मिल सकता है।
8th Pay Commission को बने 6 महीने पूरे
सरकार ने नवंबर 2025 में 8th Pay Commission का गठन किया था। आयोग को अपनी Report देने के लिए कुल 18 महीने का समय दिया गया है।
अब तक लगभग 6 महीने का समय बीत चुका है और Commission ने अपनी प्रक्रिया में तेजी ला दी है। देश के विभिन्न हिस्सों में Meetings आयोजित की जा रही हैं ताकि सभी पक्षों की राय लेकर एक संतुलित Report तैयार की जा सके।
Fitment Factor पर सबसे ज्यादा चर्चा
इस समय कर्मचारियों के बीच Fitment Factor सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि इसी के आधार पर सरकारी कर्मचारियों की नई Salary तय होगी।
कुछ कर्मचारी संगठनों ने 4.0 Fitment Factor की मांग की है। हालांकि अंतिम फैसला Pay Commission की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी के बाद ही सामने आएगा।
अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि 8th Pay Commission कर्मचारियों की Salary बढ़ोतरी और Pension से जुड़े मुद्दों पर क्या सिफारिश करता है।
