लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट के टीईटी अनिवार्यता पर दिए गए निर्णय का एक वर्ष बीतने के बाद भी सरकार की ओर से समाधान न किये जाने से आक्रोशित प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों ने आंदोलन तेज कर दिया है। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने देश के 25 लाख शिक्षकों की सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देशभर में सांसदों को घेरने की रणनीति तैयार की है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील कुमार पांडेय ने राज्यों के पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि मानसून सत्र में टीईटी अनिवार्यता को रद्द कराने विषयक ज्ञापन सांसदों को सौंपेंगा।
