लखनऊ। शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों के सेवा संबंधी विवादों का त्वरित निस्तारण किए जाने के लिए गठित होने वाले उप्र शिक्षा सेवा अधिकरण की धाराओं में संशोधन किया जाएगा। जिसके लिए राज्य विधानमंडल से पारित इसके विधेयक को केंद्र सरकार से वापस लिए जाने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने संशोधन किए जाने के लिए विधेयक को वापस लेने के निर्णय पर मुहर लगा दी है।
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