प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के और अल्पकालिक रिक्तियों पर नियुक्त शिक्षकों की पेंशन से जुड़े एक मामले में याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति सत्य वीर सिंह की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि जिन शिक्षकों की सेवाएं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 33-जी के तहत 22 मार्च 2016 से नियमित की गई हैं और 12 दिसंबर 2023 के शासनादेश के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, वे अपनी पिछली तदर्थ सेवा को जोड़कर पेंशन का दावा नहीं कर सकते।
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याची सुधा चतुर्वेदी व संबद्ध याचिकाओं में राजीव कुमार, प्रमोद शर्मा व विश्वामित्र तिवारी ने 12 दिसंबर 2023 के उस शासनादेश को चुनौती दी थी, जिसके जरिए उत्तर प्रदेश अंशदायी भविष्य निधि बीमा पेंशन नियमावली 1965 के नियम 19(बी) में संशोधन किया गया था। सुधा की नियुक्ति 16 फरवरी 1996 को अल्पकालिक रिक्ति के विरुद्ध तदर्थ आधार पर हुई थी। बाद में अधिनियम की धारा 33-जी के तहत उनकी सेवाओं को 22 मार्च 2016 से नियमित कर दिया गया। वे 31 मार्च 2024 को सेवानिवृत्त हुईं।

