लखनऊ, यूपी में पंचायत चुनाव अब विधानसभा चुनावों के बाद होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में ग्राम प्रधानों का प्रशासक के रूप में छह महीने कार्यकाल बढ़ाने का फैसला किया गया। ऐसे में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी टल गए हैं। इसके लिए कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश-2026 को लागू किए जाने पर मुहर लगा दी है।
ये भी पढ़ें - सुप्रीम कोर्ट अपडेट:⚖️🔥by — संयुक्त लीगल टीम 69000
ये भी पढ़ें - 45 परिषदीय स्कूल एक शिक्षक के सहारे...31 में प्रधानाध्यापक नहीं
यूपी में 57964 ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बीती 26 मई को खत्म हो रहा था और इससे पहले 25 मई को राज्य सरकार ने ग्राम प्रधानों को छह महीने के लिए प्रशासक नियुक्त किए जाने का निर्णय लिया था। प्रशासक के रूप में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा था। ऐसे में ग्राम प्रधानों का प्रशासक के रूप में कार्यकाल छह महीने बढ़ाने या फिर उप्र राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने तक के लिए बढ़ा दिया गया है। समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन बीती 18 मई को किया गया था। अभी समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर से ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट सौंपी नहीं गई है। बीते 13 नवंबर तक की रिपोर्ट के अनुसार समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने 52 जिलों का भ्रमण कर ओबीसी आरक्षण से संबंधित आंकड़े व साक्ष्य जुटाए हैं। अभी भी 23 जिलों में समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का भ्रमण कार्यक्रम बाकी है।
Basic Shiksha Khabar | PRIMARY KA MASTER | SHIKSHAMITRA | Basic Shiksha News | Primarykamaster | Updatemarts | Primary Ka Master | Basic Shiksha News | Uptet News | primarykamaster | SHIKSHAMITRA