लखनऊ। विभिन्न प्रशासनिक विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों को न्यूनतम पारिश्रमिक का लाभ देने में हो रही लापरवाही पर शासन ने कड़ा रुख अपनाया है। इस संबंध में दो नवंबर शासनादेश जारी हुआ है, जिसमें कर्मियों को दो सितंबर से निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक का भुगतान किया जाना है। इसके बावजूद कई विभागों में अब तक भुगतान सुनिश्चित नहीं किया गया है। शासन ने नाराजगी जताते हुए तत्काल बकाया पारिश्रमिक का भुगतान कर सचिवालय प्रशासन विभाग को सूचित करने के निर्देश दिए हैं।

