लखनऊ, आयोग ने ओबीसी आरक्षण पर अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए छह महीने का अतिरिक्त समय मांगा है। जिसके चलते ग्राम पंचायतों में सामान्य निर्वाचन निर्धारित छह महीने की अवधि के भीतर संपन्न कराया जाना संभव नहीं है। वहीं 26 नवंबर को ग्राम प्रधानों के प्रशासक के रूप में छह महीने के खत्म हो रहे कार्यकाल को छह महीने और बढ़ाने का फैसला किया है। जिसके लिए उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम-1947 की धारा-12 की उपधारा (3-क) में संशोधन किए जाने के लिए उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2026 को लागू करने का निर्णय लिया है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार सिर्फ छह महीने ही ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया जा सकता है। ऐसे में छह महीने और कार्यकाल बढ़ाने के लिए सरकार ने अध्यादेश लाने का निर्णय लिया है।
ये भी पढ़ें - सोने की कीमतें 13 महीने के निचले स्तर पर आईं
प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग रविन्द्र के मुताबिक विधानमंडल का सत्र आहूत न होने की स्थिति तथा वर्तमान परिस्थितियों में तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता को देखते हुए यह अध्यादेश कैबिनेट के समक्ष रखकर उसे पास कराया आवश्यक था।
23 जिलों में ओबीसी आरक्षण का काम बाकी: उप्र राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए विभिन्न पदों पर ओबीसी आरक्षण निर्धारित करेगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आयोग का गठन कर ओबीसी आरक्षण तय किया जाना आवश्यक है। अभी तक 52 जिलों में ही समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने आंकड़े जुटाए हैं। 23 जिलों में आयोग ने अभी तक भ्रमण नहीं किया है।
जिपं अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल बढ़ना तय
ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाए जाने के बाद आगे जनवरी में जिला पंचायत अध्यक्षों व ब्लॉक प्रमुखों का भी कार्यकाल बढ़ाया जाना तय माना जा रहा है। 11 जुलाई को सभी 75 जिला पंचायत अध्यक्षों व 19 जुलाई को 826 ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्हें छह महीने के लिए प्रशासक बनाया गया था। ऐसे में अब आगे इनका कार्यकाल भी बढ़ाया जाना तय माना जा रहा है।

