नई दिल्ली, एजेंसी। वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों व विभागों से कर्मचारियों के लिए कार खरीदते समय इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) को सामान्य व प्राथमिक विकल्प बनाने को कहा है। इलेक्ट्रिक कार की खरीद के लिए 20 लाख रुपये की कीमत सीमा तय की गई है।
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इससे पहले 2022 में जारी दिशानिर्देशों में मंत्रालयों और विभागों के लिए कार खरीदने की कीमत सीमा छह लाख रुपये तय की गई थी। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और बाजार में मौजूदा कीमतों तथा वाहनों की पूरी उपयोग अवधि की लागत को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक और परंपरागत यानी आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) वाले वाहनों की खरीद के लिए शुद्ध डीलर कीमत (एनडीपी) की सीमा में बदलाव किया जा रहा है।
लैपटॉप-टैबलेट की खरीद सीमा बढ़ाकर 1.8 लाख हुई: केंद्र सरकार ने पात्र अधिकारियों के लिए लैपटॉप, टैबलेट और इसी तरह के अन्य उपकरणों की खरीद की अधिकतम कीमत बढ़ाकर 1.8 लाख रुपये (कर सहित) कर दी है। अधिकारी चार साल के इस्तेमाल के बाद इन उपकरणों को अपने पास रख सकेंगे।
