लखनऊ। प्रदेश सरकार 15 दिसंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में दूसरा अनुपूरक बजट लाकर किसानों व कर्मचारियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकती है।
सूत्रों का कहना है कि सरकार ने कई तरह की चुनौती का सामना कर रहे किसानों और उज्ज्वला योजना से रसोई गैस कनेक्शन पाने वाली महिलाओं की महंगाई से बढ़ रही मुश्किलों से संबंधित फीडबैक का संज्ञान लिया है। पुरानी पेंशन से कर्मचारियों की नाराजगी भी नोटिस में ली गई है। इन वर्गों को संतुष्ट करने के लिए कई स्तर पर विचार विमर्श चल रहा है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के साथ अपने खजाने से भी राशि के आवंटन पर विचार कर रही है।
गैस सिलिंडर पाने वाली महिलाओं को भाजपा अपना मजबूत वोटर मान रही है। लेकिन फीडबैक आ रहा है कि 900 रुपये गैस की कीमत होने की वजह से इस मतदाता वर्ग को सिलिंडर भराने में ज्यादा ही मुश्किल हो रही है। इस पर राहत देने पर भी विचार विमर्श चल रहा है। कर्मचारियों में नई पेंशन के विरोध को देखते हुए इसके जोखिम से जुड़े प्रावधानों पर ठोस आश्वासन देकर इसे स्वीकार्य बनाने के विभिन्न विकल्पों पर भी विचार चल रहा है।
इसलिए ला रहे अनुपूरक बजट: शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विधानसभा की पिछली बैठक 18 अक्तूबर को विधानसभा उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए के बुलाई गई थी। इस लिहाज से 17 अप्रैल के पूर्व विधानसभा की बैठक बुलाया जाना आवश्यक है। मगर मई 2022 में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और अगली विधानसभा के लिए सामान्य चुनाव फरवरी-मार्च, 2022 में कराए जाने की संभावना है।
ऐसी स्थिति में सरकारी खर्च के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय लिए जाने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके अलावा राज्य विधानमंडल के आगामी सत्र में वित्त विभाग 2021-22 के अनुपूरक अनुदान मांगों को भी विधानमंडल में प्रस्तुत कर सकता है। इसी तरह सत्रावसान के बाद शासन के महत्वपूर्ण निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए जारी अध्यादेशों के प्रतिस्थानी विधेयकों को विधानमंडल के आगामी सत्र में पारित कराना जाना होगा। अधिकारी ने बताया कि इन परिस्थितियों में सरकार ने विधानमंडल के दोनों सदनों को 15 दिसंबर से आहूत करने का निर्णय किया है।
काशी विश्वनाथ मंदिर में कैबिनेट की एक बैठक का प्रस्ताव
प्रदेश सरकार कैबिनेट की एक बैठक काशी विश्वनाथ मंदिर में कराने पर विचार कर रही है। 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के लोकार्पण के साथ ही वहां एक महीने तक चलने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाएगी। कॉरिडोर का लोकार्पण पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। इस मौके पर वहां कई बड़े कार्यक्रमों के आयोजन का प्रस्ताव है। योगी सरकार इस महत्वपूर्ण अवसर को खास बनाने के लिए वहां कैबिनेट बैठक कराने पर विचार कर रही है। यह बैठक 16 दिसंबर को प्रस्तावित है। हालांकि 15 दिसंबर से ही विधानमंडल का सत्र आहूत होने की वजह से इस तिथि में बदलाव भी हो सकता है।
