सरकार ने प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों के खिलाफ की गई कार्रवाई को पोर्टल पर अपलोड नहीं करने पर अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की चेतावनी दी है। सरकार की सख्ती के बाद स्कूल शिक्षा के महानिदेशक विजय किरण आनन्द ने इस संबंध में प्रदेश के सभी वेसिक शिक्षा अधिकारियों को विभागीय पत्र भेज चेतावनी जारी कर कहा है कि अगर तय समय के भीतर कार्यों का निस्तारण नहीं हुआ तो और अधिक कार्रवाई के लिए बाध्य होना पड़ेगा। साथ ही आठ बीएसए से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजे पत्र में कहा गया है कि दिसंबर 2022 से मार्च 2023 के मध्य अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए लगभग 23933 शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई का विवरण मात्र 10417 का ही अपलोड किया गया है। स्पष्ट निर्देशों के बावजूद 13516 शिक्षकोंके विरुद्ध कार्रवाई का विवरण अपलोड नहीं किया गया है।
यह भी पाया गया है कि 33 खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा 136 स्कूलों का कई बार निरीक्षण किया गया और इन विद्यालयों में एक भी शिक्षक का अनुपस्थित नहीं पाया जाना वास्तविकता से परे प्रतीत होता है। स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने आठ जिलों औरैया, बाराबंकी, जालौन, कानपुर देहात, ललितपुर, महाराजगंज, मथुरा तथा संत कबीर नगर के बेसिक शिक्षा अधिकारी से सात दिनों में स्पष्टीकरण मांगा है। महानिदेशक ने पत्र में कहा है सभी शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई का विवरण तत्काल पोर्टल पर अपलोड करें अन्यथा संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी के वेतन रोके जाने की कार्रवाई के लिए बाध्य होना पड़ेगा।
