ये 69000 भर्ती का शासनादेश है। इसमें साफ-साफ लिखा है विशेष परिस्थितियों में पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। इसी का सहारा लेकर अब सरकार प्रभावित लोगों को समायोजित करेगी। क्योंकि किसी भी भर्ती का शासनादेश ही उसकी जान होती है। 72000 भर्ती इसका उदहारण है। 2012 से 2015 तक कोर्ट में मामला चला और बाद मे टेट की मेरिट पर सिलेक्शन हुआ था।
