लखनऊ। उप्र राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिला। साथ ही नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया।
महासंघ के अध्यक्ष संजय शुक्ला और महामंत्री नंद किशोर सिंह के नेतृत्व में गए प्रतिनिधिमंडल ने सीएम का ध्यान विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेतर कर्मचारियों की समस्याओं की तरफ आकृष्ट कराया। उन्होंने 2012 से लंबित अवकाश नकदीकरण, राज्य कर्मचारियों की भांति विश्वविद्यालयों के शिक्षणेतर कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने, 31 दिसम्बर 2001 से पूर्व विश्वविद्यालय में दैनिक वेतन वर्कचार्ज व संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के नियमितीकरण आदि की मांग की।
इसके साथ ही विश्वविद्यालयों में वर्षों से नियत व दैनिक वेतन में कार्यरत कर्मचारियों को मिल रहे कम मानदेय की तरफ भी आकृष्ट कराया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई ऐसी व योजनाएं चल रही हैं जिनका लाभविश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को मिल सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवकाश नकदीकरण, विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सा व योजना में शामिल करने व नए राज्य विश्वविद्यालय में नियमित पदों के सृजन व भर्ती की कार्यवाही चल रही है।
संविदा और दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा के लिए सरकार निर्णायक कदम उठाएगी।
