लखनऊ। इप्सेफ ने आठवें वेतन आयोग का तत्काल गठन कर 1 जनवरी 2026 से इसे लागू करने, पुरानी पेंशन बहाल करने, 50 प्रतिशत से अधिक महंगाई भत्ता होने पर 50 प्रतिशत वेतन में मर्ज करने की मांग उठाई है।
संगठन की ओर से प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर इसके साथ ही एक जुलाई से देय महंगाई भत्ते की किस्त का आदेश जारी करने, केंद्रीय-राजकीय सरकारी कर्मचारियों को दीपावली से पूर्व बोनस देने व देशभर के लाखों आउटसोर्स/संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की नीति बनाकर पदवार न्यूनतम वेतन देने की मांग की है। इप्सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र ने कहा कि पीएम इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेकर देश भर के कर्मचारियों की पीड़ा दूर करें। ब्यूरो
