उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। अब किसी भी कर्मचारी के खिलाफ बिना स्पष्टीकरण (Explanation) मांगे दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। बेसिक शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) को इस संबंध में कड़े निर्देश जारी किए हैं।
शिक्षकों की बड़ी जीत बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक और कर्मचारी संगठन इसे अपनी एक बड़ी जीत मान रहे हैं। संगठनों का कहना है कि यह फैसला लंबे समय से चले आ रहे उस डर के माहौल को खत्म करेगा, जिसमें छोटी-छोटी मानवीय भूलों पर भी बड़ी सजा दी जा रही थी।
मनमानी कार्रवाई पर लगेगा अंकुश अब तक यह देखा गया है कि 10-20 मिनट की देरी या मिड-डे मील (MDM) में मामूली बदलाव जैसी छोटी वजहों को आधार बनाकर अधिकारी वेतन कटौती से लेकर निलंबन तक के आदेश जारी कर देते थे। शिक्षकों का तर्क था कि इस तरह की कार्रवाई से पठन-पाठन का माहौल खराब हो रहा था और वे अनावश्यक दबाव में कार्य कर रहे थे।
नियमों का पालन अनिवार्य बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने स्पष्ट किया है कि कार्रवाई करते समय 'उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद कर्मचारी वर्ग नियमावली-1973' और 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999' का पालन अनिवार्य होगा। आदेश में चेतावनी दी गई है कि यदि इन नियमों की अवहेलना कर किसी कर्मचारी का उत्पीड़न किया गया, तो संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
