नई दिल्ली। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) से 13वें द्विपक्षीय वेतन समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से शुरू करने और इसे अगले 12 महीनों में अंतिम रूप देने को कहा है। सरकारी बैंकों के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए वेतन संशोधन एक नवंबर, 2027 से देय होगा।
वित्तीय सेवा विभाग ने सरकारी बैंकों के प्रमुखों को दिया निर्देश
वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले वित्तीय सेवा विभाग ने एक पत्र के जरिए सरकारी बैंकों के प्रमुखों को निर्देश दिया कि वे आगामी वेतन संशोधन के लिए बातचीत शुरू करने के संबंध में आवश्यक कदम उठाएं।
20 अप्रैल को जारी इस पत्र में कहा गया है कि बातचीत की प्रक्रिया अधिकतम 12 महीनों में पूरी कर ली जानी चाहिए। ब्यूरो।
