Smart Class और ICT Lab के उपयोग पर सख्ती: महानिदेशालय का सभी BSA को निर्देश, कम उपयोग वाले जिलों से मांगा जवाब
लखनऊ, 21 जुलाई 2026।
उत्तर प्रदेश के महानिदेशालय, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक (समग्र शिक्षा) ने प्रदेश के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) को स्मार्ट क्लास एवं ICT लैब के प्रभावी उपयोग को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन विद्यालयों में स्मार्ट क्लास और ICT लैब स्थापित हैं, वहां उनका नियमित उपयोग सुनिश्चित कराया जाए।
विभाग द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि 1 जुलाई से 10 जुलाई 2026 तक के उपयोग संबंधी डाटा की समीक्षा में अधिकांश जनपदों का प्रदर्शन बेहद संतोषजनक नहीं पाया गया। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में स्मार्ट क्लास उपकरणों की सक्रिय उपयोग दर मात्र 38% रही, जबकि ICT लैब का उपयोग इससे भी कम लगभग 10% दर्ज किया गया है।
क्या कहा गया है आदेश में?
महानिदेशालय ने निर्देश दिए हैं कि—
- सभी विद्यालयों में स्मार्ट क्लास एवं ICT लैब का नियमित उपयोग कराया जाए।
- छात्रों के कक्षा-शिक्षण में डिजिटल संसाधनों का अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित किया जाए।
- जिला स्तर पर उपयोग की नियमित समीक्षा की जाए।
- आगामी विभागीय समीक्षा बैठकों में प्रत्येक जनपद की प्रगति का मूल्यांकन किया जाएगा।
स्मार्ट क्लास उपयोग में बेहतर प्रदर्शन वाले जिले
रिपोर्ट के अनुसार स्मार्ट क्लास उपयोग प्रतिशत में फिरोजाबाद, फतेहपुर, कौशांबी, अमेठी, बिजनौर और श्रावस्ती जैसे जिले शीर्ष स्थानों पर रहे, जबकि कई जनपदों में उपयोग प्रतिशत 20% से भी कम पाया गया।
ICT लैब उपयोग की स्थिति
ICT लैब के उपयोग की समीक्षा में भी कई जिलों का प्रदर्शन कमजोर मिला। हापुड़, बिजनौर, एटावा और हमीरपुर अपेक्षाकृत बेहतर रहे, जबकि अनेक जिलों में सक्रिय उपयोग नगण्य दर्ज किया गया।
विभाग ने जताई चिंता
महानिदेशालय ने कहा है कि करोड़ों रुपये की लागत से स्थापित स्मार्ट क्लास एवं ICT लैब का उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक एवं गुणवत्तापूर्ण डिजिटल शिक्षा उपलब्ध कराना है। यदि उपकरणों का नियमित उपयोग नहीं किया जाता है तो यह संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं माना जाएगा।
अब सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने जनपद के विद्यालयों में स्मार्ट क्लास एवं ICT लैब का प्रभावी संचालन सुनिश्चित कराएं और उपयोग की नियमित मॉनिटरिंग करें। आगामी समीक्षा बैठकों में जनपदवार प्रगति के आधार पर कार्रवाई भी की जा सकती है।
