यूपी में लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास में बुधवार को सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस कैबिनेट बैठक में 30 अहम प्रस्तावों को मुहर लगी। उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश-2026 को मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही अब यूपी पंचायत चुनाव आगे बढ़ गया है। साथ ही पिछड़ा वर्ग आयोग और प्रधानों का प्रशासक के रूप में कार्यकाल भी छह माह बढ़ा दिया गया।
योगी सरकार ने ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने पर उन्हें छह माह के लिए प्रशासक नियुक्त किया था। उनका कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो जाएगा। मौजूदा अधिनियम में अधिकतम छह माह तक प्रशासक नियुक्त किए जाने का ही प्रावधान है। ऐसे में सरकार अधिनियम में अध्यादेश के जरिए बदलाव किया है। कैबिनेट के समक्ष वक्फ संपत्तियों से अवैध कब्जे हटाए जाने का प्रस्ताव भी रखा गया। इसके लिए उत्तर प्रदेश एकीकृत वक्फ प्रबंधन एवं दक्षता और विकास नियमावली को मंजूरी मिली है।
इसके अलावा आईटी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, वित्त, पर्यटन, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, श्रम, रेशम विकास विभाग, भूतत्व एवं खनिकर्म, सहकारिता, स्टांप, ऊर्जा, महिला कल्याण और नागरिक उड्डयन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। साथ ही 102 नेशनल एंबुलेंस सर्विसेज और 108 इमरजेंसी मेडिकल ट्रांसपोर्ट सेवा के तृतीय चरणों के लिए ऑपरेटर चयन संबंधी प्रस्ताव भी पास हो गया है। आगरा के बाह विधानसभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत उगनपुरा में स्टेडियम निर्माण के लिए युवा कल्याण विभाग की 2.476 हेक्टेअर भूमि खेल विभाग के पक्ष में नि:शुल्क हस्तांतरण का भी प्रस्ताव पास हो गया है।
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योगी कैबिनेट के अहम फैसले
-आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में ईपीसी मोड में यू हब के भवन निर्माण के लिए 281 करोड़ के व्यय के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। निर्माण 24 माह में पूरा होगा।
-आगरा के बाह के गांव उगनपुरा में उगनपुरा में स्टेडियम निर्माण के लिए युवा कल्याण विभाग की रकबा-2.476 हेक्टेअर भूमि खेल विभाग के नाम नि:शुल्क हस्तांतरित होगी।
-राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान रहमानखेड़ा लखनऊ की 4.5 हेक्टेअर भूमि नि:शुल्क हस्तांतरण को मंजूरी मिल गई है।
- जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं और बालिकाओं को तत्काल सहायता मिल सकेगी। इसमें एक लाख से 15 लाख तक सहायता दी जाएगी।
-महिला सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली 2015 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा प्रस्तावित कंपंसेशन स्कीम फॉर वीमेन विक्टिम सर्वाइवर ऑफ सेक्सुअल असाल्ट एंड अदर क्राइम्स 2018 योजना के समतुल्य बनाए जाने के लिए नई नियमावली उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली 2026 को मंजूरी मिली।
- उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति 2022 में संशोधन को मंजूरी मिल गई है। पुरानी नीति में प्रत्येक तहसील में एक बायो प्लांट लगाने का नियम था। अब हर तहसील में प्लांट की संख्या नहीं बल्कि क्षमता के हिसाब से मंजूरी मिल सकेगी। हर जिले की बायोमास क्षमता के आधार पर प्लांट की मंजूरी मिलेगी।

