इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फर्जी और जाली प्रमाणपत्रों के उपयोग से सहायक शिक्षकों की नियुक्तियों की राज्यव्यापी जांच कराने के अपने जनवरी 2026 के आदेश का पालन करने के लिए तीन महीने का अतिरिक्त समय दिया है। अदालत ने कहा कि जानबूझकर आदेश की अनदेखी करने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अवमानना का पहला मामला बनेगा।
न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने ब्रजेश कुमार बगतावर की अवमानना याचिका पर यह आदेश सुनाया। याचिका में बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव सहित तीन अधिकारियों पर आदेश का पालन न करने का आरोप लगाया गया था। याचिकाकर्ता का कहना था कि आदेश की प्रमाणित प्रति सौंपे जाने के बावजूद अधिकारियों ने निर्देशों पर कार्रवाई नहीं की।
अदालत ने कहा कि यदि यह साबित होता है कि आदेश की जानबूझकर अवहेलना की गई, तो यह उन अधिकारियों के विरुद्ध अवमानना का पहला मामला होगा। हालांकि, अदालत ने उन्हें एक और अवसर दिया। उसने निर्देश दिया कि पांच नवंबर के आदेश की प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन महीने के भीतर जनवरी के आदेश का शब्दशः और भावना के अनुरूप पूर्ण पालन किया जाए। याचिका का निपटारा करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता को छूट दी कि यदि आदेश का पालन नहीं होता, तो वे नई अवमानना याचिका दाखिल कर सकते हैं।
