मैनपुरी। बृहस्पतिवार को बीएसए कार्यालय पर संयुक्त संघर्ष संचालन समिति के बैनर तले शिक्षकों और कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। समिति के अध्यक्ष राजीव यादव ने कहा कि सरकार जब तक उनकी मांगों को नहीं मानती तब तक आंदोलन होते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षकों और कर्मचारियों की मांगों को शीघ्र पूरा करे।
धरने में जिलाध्यक्ष राजीव यादव ने कहा कि लंबे समय से शिक्षक और कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सरकार और विभाग को ज्ञापन देते आ रहे हैं लेकिन उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। अब उन्होंने संघर्ष का रास्ता अपनाया है। महासचिव महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि शिक्षक और कर्मचारी यदि शोषित होगा तो प्रदेश का विकास रुक जाएगा। संयोजक सुजीत चौहान ने कहा कि अभी तो शिक्षक और कर्मचारियों ने इस धरने के माध्यम से अपनी आवाज रखी है। प्रदेशभर का शिक्षक और कर्मचारी एकजुट हो चुका है। यदि समय रहते सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानीं तो प्रदेश स्तर पर आंदोलन होगा। वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र तनेजा ने शिक्षक और कर्मचारियों से आंदोलन से जुड़ने को कहा। शिक्षकों ने 16 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उप जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजा।
इस दौरान अलकेश मिश्रा, सुनील कुमार, किरन शाक्य, प्रतिभा यादव, प्रज्ञा, सुधा, मीना, अर्चना, सप्रिया, सरिता यादव हेम सिंह यादव, दलवीर सिंह कठेरिया, सत्यवीर सिंह, योगेश कुमार, मनोज मिश्रा, कौशल गुप्ता, डॉ.कमलेश यादव, सीतश समर्थ, डॉ. मनोज यादव, इशरत अली, अंबुज यादव आदि मौजूद रहे। संचालन महेंद्र प्रताप सिंह ने किया।
ये हैं प्रमुख मांगें
पुरानी पेंशन बहाल की जाए, समाप्त किए गए भत्ते शुरू हों, निजीकरण और आउट सोर्सिंग पर रोक लगे, छठे वेतन आयोग की वेतन-विसंगतियों को दूर कर प्रोन्नत वेतनमान प्रदान किया जाए, सभी क्षेत्रों में विनियमितीकरण किया जाए, कैशलेस चिकित्सा का लाभ दिया जाए, सफाई कर्मचारियों को प्रोन्नति के अवसर प्रदान किए जाएं, शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद पर समायोजित किया जाए, बेसिक शिक्षा में मृतक आश्रितों की नौकरी शिक्षा के आधार पर हो, शिक्षणेत्तर कर्मियों को 300 दिन के अर्जित अवकाश के नकदीकरण का लाभ दिया जाए, कोरोना काल में मरने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों को 50 लाख की अनुग्रह राशि दी जाए, खंड शिक्षाधिकारियों की प्रोन्नति की जाए, कनिष्ठ सहायक का ग्रेड 2400, प्रशासनिक अधिकारी का ग्रेड 4800, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का ग्रेड 5400 किया जाए।लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग के मेटों का ग्रेड बढ़ाया जाए, मंहगाई भत्ते का 18 महीने का अवशेष एरियर प्रदान करें। समस्त संवर्गों के लिए ग्रेड पे 4600 को समाप्त कर 4800 किया जाए।
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