राजकीय विभागों में तैनात संविदा कर्मियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को बड़ा तोहफा दिया। संविदा कर्मियों को सातवें वेतनमान की संस्तुतियों के मुताबिक संविदा राशि दी जाएगी। इसका लाभ 10 हजार से अधिक की संख्या में तैनात कार्मिकों को होगा। संविदा राशि में 10 से 30 फीसदी तक वृद्धि होने का अनुमान है। सातवां वेतनमान मिलने की शर्त यह होगी कि संविदा कर्मचारी सृजित पद के सापेक्ष चयन समिति द्वारा चयनित किए गए हों, साथ ही उन्हें वेतनमान, ग्रेडपे और महंगाई भत्ता मिल रहा हो।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी। संविदा कर्मियों के संबंध में दी गई संस्तुतियों पर मुख्य सचिव समिति के विचार को संस्तुति दी गई।
मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियां पूरी तरह स्वीकार मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों को कैबिनेट ने पूरी तरह स्वीकार कर लिया है। इन संस्तुतियों के मुताबिक कृषि विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए वर्तमान में लागू व्यवस्था को बनाए रखने और राजकीय विभागों के संविदा कर्मियों को संशोधित दर पर संविदा राशि दिए जाने का अनुमोदन किया गया है। इन संस्तुतियों के लागू होने से राज्य सरकार पर 29 करोड़ रुपये अतिरिक्त वार्षिक व्ययभार आएगा।
स्वास्थ्य विभाग में सबसे अधिक संविदाकर्मीगौरतलब है कि सबसे अधिक संविदाकर्मी स्वास्थ्य विभाग में हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने संविदा कर्मियों के हित में किए गए फैसले पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है।
