प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र के 20 विशेषज्ञों को अपने 12 विभागों में अनुबंध के आधार पर संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के तौर पर भर्ती करने का फैसला किया है। एक आधिकारिक बयान में गुरुवार को यह जानकारी दी गई। यह केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित इस तरह का तीसरा भर्ती अभियान है।
कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग ने यूपीएससी से ऐसे विशेषज्ञों को ‘लेटरल एंट्री’ यानी सरकारी विभागों में निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की नियुक्ति के माध्यम से भर्ती करने के लिए कहा है। संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों का पद अखिल भारतीय और ग्रुप ‘ए’ सेवाओं के अधिकारियों द्वारा भरा जाता है। उम्मीदवारों के लिए विज्ञापन और निर्देश 20 मई को जारी किए जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार 20 मई से 19 जून तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
