अंतः जनपदीय स्थानान्तरण को जनवरी तक करना पड़ सकता है इंतजार

 महराजगंज, 

परिषदीय विद्यालयों में अंत: जनपदीय ऑनलाइन स्थानांतरण के लिए पेयर बनाने की तिथि समाप्त हो जाने के बाद अभी स्कूल आवंटन में तीन माह समय लग सकता है। शासन ने गर्मी या ठंडी में आवंटन का आदेश दिया था। गर्मी का सीजन समाप्त होने को है। लेकिन अभी आवेदन पर प्रक्रिया ही चल रही है। इससे जनवरी में ही आवंटन की उम्मीद बन रही है।



जिले के अंदर एक ब्लाक से दूसरे ब्लाक के स्कूलों पर शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण के लिए अंतः जनपदीय स्थानान्तरण शुरू किया गया था। इसके लिए शिक्षकों ने पंजीकरण किया था। इसमें शिक्षकों ने सेम कैडर मानकर प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक का जूनियर विद्यालय का सहायक अध्यापक, जूनियर विद्यालय का सहायक अध्यापक का प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक का कैडर समान मानकर परस्पर स्थानांतरण के लिए आवेदन किया था। प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक से प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक पर, प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक से प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद पर तथा जूनियर विद्यालय के सहायक अध्यापक से जूनियर विद्यालय के सहायक अध्यापक पर, जूनियर विद्यालय के प्रधानाध्यापक से जूनियर विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद पर आवेदन किया था। 



बाद में परस्पर स्थानांतरण के लिए 22 अगस्त से ऑनलाइन कैडर भरने की प्रक्रिया शुरू की गई है जो 27 अगस्त को समाप्त हो गई। लेकिन बाद में पोर्टल पर ऑनलाइन पेयर बनाने में कई शिक्षकों का प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक का जूनियर विद्यालय के सहायक अध्यापक का कैडर स्वीकार नहीं किया गया है। जिससे उनका स्थानान्तरण रूक जाने के भय से शिक्षक परेशान हो गए।




शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष श्रवण कुमार चौरसिया ने निदेशक और सचिव को शिकायत कर समस्या सामाधन की मांग की थी। बताया कि अन्त: जनपदीय समानान्तर स्थानांतरण में शिक्षकों का समान श्रेणी से ही समान श्रेणी में दूसरे ब्लाक के विद्यालय पर स्थानांतरण होना है। लेकिन अध्यापक ट्रांसफर के लिए पात्र है वह चाहकर भी अपना पेयर नही बना पाए हैं। जब लॉगिन आईडी से पेयर भरना शुरू किया तो अधिकांश शिक्षकों का पेयर शो नहीं किया है। वहीं कम्पोजिट विद्यालय रामपुर के सहायक अध्यापक ने शिकायत दर्ज कराया कि उनका भी पेयर नहीं बना है। अब शिक्षकों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। इसके बाद जनवरी में ही स्कूल आवंटन का आदेश हो सकता है।