लखनऊ। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त (ऐडेड) माध्यमिक विद्यालयों जिनकी प्रबंध समिति पांच साल से अधिक से निष्क्रिय हैं अथवा प्रबंध समिति, साधारण सभा, ट्रस्ट के सदस्य-पदाधिकारी जीवित नहीं हैं। ऐसे कॉलेजों का कामकाज डीएम की अध्यक्षता वाली समिति देखेगी। यह सिर्फ वेतन ही नहीं अन्य विकास कार्य एवं सहयोगी अनुदान से जुड़े निर्णय भी लेगी।
माध्यमिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव उमेश चंद्र की ओर जारी शासनादेश में कहा गया है कि उच्च स्तर लेकर पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। इसमें ऐडेड माध्यमिक विद्यालयों के प्रबंध समिति, साधारण सभा, ट्रस्ट के सदस्य-पदाधिकारियों के जीवन न रहने के साथ ही पांच साल से अधिक अवधि तक प्रबंध समिति का लम्बित होने और शिक्षकों-कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए फुल संचालन व्यवस्था प्रभावी होने को भी जोड़ा गया है।
