यूपी बोर्ड ने हाईस्कूल स्तर पर एक अलग विषय के रूप में पढ़ाए जा रहे जीव विज्ञान को तीन दशक पहले ही समाप्त कर दिया था, लेकिन इस विषय के शिक्षकों की भर्ती तमाम विवादों के बावजूद बदस्तूर जारी है।
राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड (सहायक अध्यापकों) की भर्ती के लिए 28 मार्च को जारी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (षष्टम संशोधन) नियमावली 2024 में तमाम संशोधन हुए लेकिन हाईस्कूल स्तर पर जीव विज्ञान विषय का पद बना हुआ है और 28 जुलाई को शुरू हुई भर्ती में पुरुष शाखा में 185 और महिला शाखा में 29 पदों के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं।
दशकों से शिक्षक भर्ती की योग्यता संबंधी विवाद को झेल रहे यूपी बोर्ड ने प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) भर्ती में भी 28 मार्च को जारी राजकीय विद्यालयों की शिक्षक भर्ती की अर्हता को मान्य कर लिया था। हालांकि 22 अप्रैल 2025 को जारी शासनादेश में टीजीटी जीव विज्ञान शामिल नहीं था। इस पर माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट के प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों से मिलकर नियमावली संशोधन को लेकर आपत्ति की।
उनका तर्क था कि एडेड कॉलेजों में टीजीटी जीव विज्ञान के पद को समाप्त करने और टीजीटी विज्ञान में केवल भौतिक तथा रसायन विज्ञान के साथ स्नातक अभ्यर्थियों को ही मौका देने से जीव विज्ञान से स्नातक करने वाले अभ्यर्थियों का नुकसान हो रहा है। कई अन्य बिन्दुओं पर आपत्तियां की थी। इस पर यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने एडेड कॉलेजों की शिक्षक भर्ती में अर्हता संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेजा है। यानि एडेड कॉलेजों में टीजीटी जीव विज्ञान के पदों पर फिर से भर्ती होगी।
इसमें टीजीटी जीव विज्ञान के पदों पर भर्ती के साथ ही सहायता प्राप्त संस्थाओं के समान ही वित्तविहीन स्कूलों में शिक्षकों के चयन की अर्हता करने का अनुरोध किया गया है। इसके अलावा पदोन्नति के पदों के लिए एलटी को बीएड के समकक्ष रखने और प्रवक्ता नागरिकशास्त्र की भर्ती के लिए नागरिकशास्त्र में परास्नातक के स्थान पर राजनीति विज्ञान में परास्नातक अर्हता रखने का अनुरोध किया गया है।
