लखनऊ : बेसिक शिक्षा परिषद की व्यवस्थाओं को अधिकारियों की लापरवाही ही पलीता लगा रही है। राज्य के 47 जिलों में जिला समन्वयक, जिला परियोजना कार्यालय कार्मिकों व ब्लाक परियोजना में रिक्त पदों पर तीन साल में भी चयन नहीं हो पाया है। इसके लिए संबंधित बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) को कई बार पत्र भेजे गए, परंतु प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। अब संबंधित बीएसए को कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
आगरा, बहराइच, अमरोहा, सोनभद्र, अलीगढ़, आजमगढ़, बलिया, बिजनौर, चंदौली, इटावा, फर्रुखाबाद, गाजियाबाद, गाजीपुर, जालौन, मुजफ्फनगर, बलरामपुर, बांदा, चित्रकूट, देवरिया, अयोध्या, फतेहपुर, हरदोई, कानपुर नगर, कुशीनगर, महोबा, प्रतापगढ़, रायबरेली, सहारनपुर, शामली, अंबेडकरनगर, अमेठी, बागपत, बरेली, बदायूं, बुलंदशहर, एटा, गोंडा, हाथरस, कानपुर देहात, कासगंज, कौशांबी, मथुरा, मेरठ, संभल, श्रावस्ती, सीतापुर और वाराणसी में वर्ष 2022 में जिला
परियोजना कार्यालय स्तर पर संविदानुसार सेवाप्रदाता के माध्यम से जिला समन्वयक (प्रशिक्षण), जिला शिक्षा), समन्वयक (बालिका जिला समन्वयक (सामुदायिक सहभागिता), जिला समन्वयक (समेकित शिक्षा), जिला समन्वयक (निर्माण), जिला समन्वयक (एमआइएस) व ईएमआइएस प्रभारी के रिक्त पदों पर चयन करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद विभाग की ओर से आठ बार अनुस्मारक भेजे गए, लेकिन पदों को शतप्रतिशत भरने में रुचि ही नहीं ली गई..
70 जिलों में चार साल में नहीं भरे आउटसोर्सिंग के पद
गौतमबुद्धनगर, हापुड़, कन्नौज, लखीमपुर और महोबा को छोड़कर राज्य के अन्य सभी जिलों में ब्लाक स्तर पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से क्वालिटी कोआर्डिनेटर, सहायक लेखाकार, कंप्यूटर आपरेटर आदि पदों पर भी चार साल से चयन नहीं किया गया है। महानिदेशक ने इन पदों को भी एक माह में भरने के निर्देश दिए हैं।
