लखनऊ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने प्रदेश के कर्मचारियों व पेंशन भोगियों को 1 जुलाई 2025 से बढ़ी हुई तीन प्रतिशत के दर से महंगाई भत्ते की किस्त व महंगाई राहत का भुगतान कराए जाने की मांग की है। परिषद की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसके लिए पत्र भेजकर मांग की गई है।
परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी व महामंत्री अरुणा शुक्ला ने बताया कि प्रदेश के 12 लाख कर्मचारियों व 16 लाख पेंशनर्स को दिवाली से पहले बढ़ी हुई महंगाई की किस्त व बोनस के भुगतान का इंतजार है। केंद्र सरकार ने पहले ही इसके लिए आदेश कर दिया है।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55 से बढ़ कर 58 फीसदी हो गया है। केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त व सितंबर के बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान
भी अक्तूबर के वेतन के साथ ही किया जाएगा।
जेएन तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते का आदेश हो जाने के तुरंत बाद प्रदेश के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता के भुगतान का आदेश करते आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जो सबसे पहले महंगाई भत्ते का भुगतान करता है। किंतु इस बार राजस्थान ने सबसे पहले इसकी घोषणा कर दी है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भी जल्द से जल्द इसकी घोषणा करे। यह प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत होगी। उन्होंने प्रदेश के संविदा कर्मचारियों को भी बोनस देने का मुद्दा उठाया है।
