सुप्रीम कोर्ट के टीईटी अनिवार्यता के आदेश से यूपी के 1.86 लाख शिक्षकों में आशा की किरण जगी है। शिक्षकों ने अपने कैरियर को सुरक्षित करने के लिए लगातार आंदोलन किया है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों का ब्यौरा मांगा है, जिससे राहत मिलने की संभावना बढ़ी है।
