केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में विद्यालय प्रबंधन समिति के लिए दिशानिर्देश जारी किए। इस अवसर पर श्री प्रधान ने कहा कि ये समितियां विद्यार्थियों, शिक्षकों और समाज के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करेंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति
2020, समग्र शिक्षा अभियान और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में विकेंद्रीकृत शासन के एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में एसएमसी के गठन पर विशेष बल दिया गया है। श्री प्रधान ने कहा कि जमीनी स्तर पर स्कूली शिक्षा को मजबूत करने में एसएमसी की अहम भूमिका है।
श्री प्रधान ने बताया कि ये समितियां स्थानीय जरूरतों के अनुरूप विभिन्न पद्धतियों को लागू करने में मदद करेंगी, जिनमें मार्गदर्शन कार्यक्रम, वृक्षारोपण अभियान, पोषण में सुधार और स्कूलों में बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। उन्होंने बताया कि एसएमसी पर एक व्यापक पुस्तिका 22 भाषाओं में तैयार की गई है ताकि इसे पूरे देश में व्यापक रूप से उपलब्ध कराया जा सके।
इस अवसर पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि नए दिशानिर्देशों से विद्यालय प्रबंधन समितियां-एसएमसी महज निगरानी करने वाली संस्थाओं से ऊपर उठकर एक वास्तविक विद्यालय समुदाय संचालन संस्था बन जाएंगी। श्री सूद ने कहा कि एसएमसी अब बच्चों के सर्वांगीण विकास, शैक्षणिक गुणवत्ता, विद्यार्थी कल्याण, डिजिटल प्रशासन और पारदर्शिता में सक्रिय भूमिका निभाएंगी।
