केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई से दिसंबर छमाही के महंगाई भत्ते (डीए) का बेसब्री से इंतजार है। यही वजह है कि इन दिनों केंद्रीय कर्मचारियों की नजर कैबिनेट बैठकों पर रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को एक बार फिर से केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में डीए पर कोई फैसला हुआ या नहीं, आइए डिटेल में जान लेते हैं।
बैठक में क्या हुए फैसले?
बुधवार को कैबिनेट बैठक में रेल मंत्रालय की 10,783 करोड़ रुपये की लागत वाली तीन मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं में खड़गपुर-झारसुगुड़ा खंड और कटनी-पेंड्रा रोड खंड के बीच चौथी लाइन, बिलासपुर (उसलापुर)-पेंड्रा रोड खंड के बीच तीसरी लाइन का निर्माण शामिल है। ये तीनों परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों से होकर गुजरेंगी। इनके निर्माण से भारतीय रेल के मौजूदा नेटवर्क में करीब 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। सरकार का कहना है कि मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं से करीब 4,790 गांवों को बेहतर रेल संपर्क मिलेगा, जहां लगभग 56 लाख लोग रहते हैं।
इन परियोजनाओं से तारातरणी मंदिर, श्रीक्षेत्र जगन्नाथ मंदिर, बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व, विराटेश्वर मंदिर, अमरकंटक मंदिर, ज्वालेश्वर धाम, अचानकमार टाइगर रिजर्व, खुटाघाट बांध, मल्हार पुरातात्विक स्थल और रतनपुर महामाया मंदिर जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों तक रेल संपर्क बेहतर होगा। प्रस्तावित परियोजनाएं कोयला, सीमेंट, लौह एवं इस्पात जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण मार्ग हैं। ऐसे में क्षमता बढ़ाने से सालाना 2.7 करोड़ टन अतिरिक्त माल ढुलाई होने की उम्मीद है। सरकार ने इन परियोजनाओं के पर्यावरणीय लाभ गिनाते हुए कहा कि इनसे करीब 12 करोड़ लीटर तेल के आयात में कमी और 62 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आने का अनुमान है, जो 2.48 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है।
डीए का क्या हुआ?
कैबिनेट बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के डीए पर किसी तरह के फैसले नहीं लिए गए अैर ना ही इस पर विचार हुआ। ऐसा अनुमान है कि सरकार अक्टूबर के महीने में नवरात्रि के दौरान कैबिनेट बैठक कर डीए पर फैसला ले सकती है। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 3 पर्सेंट की बढ़ोतरी कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़कर 63 पर्सेंट हो जाएगा। बता दें कि बीते अप्रैल महीने में सरकार ने 1 जनवरी 2026 से डीए को 2 प्रतिशत बढ़ाकर 58% से 60% कर दिया। पेंशनभोगियों के लिए संबंधित महंगाई राहत यानी डीआर को भी बढ़ाकर 60% कर दिया गया। अब अक्टूबर के महीने में दशहरा तक नई बढ़ोतरी की उम्मीद है।
