फिरोजाबाद,। सत्र 2004-2005 की एसआईटी जांच में फंसे कुछ शिक्षकों को विभागीय सांठगांठ से नियम विरुद्ध एरियर भुगतान मिलने की बात सामने आई है। हिंदी दैनिक हिन्दुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार, इन शिक्षकों की बहाली को लेकर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है, फिर भी उन्हें एरियर का भुगतान कर दिया गया।
बहाली का फैसला हुए बिना भुगतान
रिपोर्ट के अनुसार, बेसिक शिक्षा विभाग के ही कुछ लिपिकों ने इन शिक्षकों को एरियर का भुगतान कर दिया। इन शिक्षकों की बहाली के संबंध में अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एसआईटी जांच में फंसे शिक्षकों पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है। इससे एरियर भुगतान पर भी सवाल उठ खड़े हुए हैं। रिपोर्ट सवाल उठाती है कि जब इन शिक्षकों की बहाली पर अब तक फैसला नहीं हुआ, तो किस आदेश के तहत उन्हें एरियर का भुगतान किया गया।
मामले की पृष्ठभूमि
रिपोर्ट के अनुसार, फिरोजाबाद में सत्र 2004-2005 की एसआईटी जांच में 160 से अधिक शिक्षक पकड़े गए थे। उनकी अंकतालिकाएं टैंपर्ड या फर्जी पाई गई थीं। विभाग ने इन्हें बर्खास्त कर मुकदमा दर्ज कराया था। लेकिन कोर्ट से स्टे मिलने के बाद शिक्षक स्कूलों में पहुंच गए और पढ़ाने के आधार पर वेतन की राहत भी न्यायालय ने दे दी।
रिपोर्ट के अनुसार, इसके बाद इन्हें वेतन का भुगतान तो हो ही रहा था, लेकिन विभागीय सांठगांठ से पूर्व में तैनात रहे जिला बेसिक शिक्षाधिकारी के कार्यकाल में कुछ शिक्षकों ने अपने एरियर भुगतान की पत्रावली आगे बढ़ाई। इसके बाद इस पत्रावली को विभागीय लिपिकों ने भी आगे बढ़ा दिया। रिपोर्ट के अनुसार, लिपिकों ने न्यायालय के आदेश का गंभीरता से अध्ययन करना भी जरूरी नहीं समझा। न्यायालय ने इनकी बर्खास्तगी पर रोक लगाई थी और काम करने के आधार पर वेतन भुगतान के आदेश दिए थे। जिस दिन से हाजिरी लगी थी, उसी दिन से वेतन का भुगतान किया जा रहा था। इसके बाद भी इनके एरियर के दावे को मंजूर कर दिया गया, और फिर लेखाधिकारी स्तर पर भी आगे की प्रक्रिया हुई।
दो लिपिकों की खींचतान में बिगड़ा मामला
एक उप-शीर्षक के तहत रिपोर्ट बताती है कि एरियर भुगतान का यह खेल सांठगांठ में बिगड़ गया। एक लिपिक एरियर भुगतान के लिए शिक्षकों के संपर्क में था, तभी दूसरे लिपिक ने भी शिक्षकों से एरियर भुगतान को लेकर बातचीत शुरू कर दी। दोनों लिपिकों की खींचतान में मामला बिगड़ गया और अन्य शिक्षकों को एरियर नहीं मिल सका।
खंड शिक्षाधिकारी की आपत्ति
एक अन्य हिस्से के अनुसार, कुछ शिक्षकों का एरियर निकलने के बाद अन्य शिक्षकों ने भी अपनी पत्रावली आगे बढ़ाई। एक ब्लॉक में तैनात खंड शिक्षाधिकारी ने इसे नियम के विरुद्ध बताया। उन्हें पूर्व में तैनात रहे खंड शिक्षाधिकारी द्वारा दी गई मंजूरी का हवाला दिया गया, लेकिन बीईओ ने साफ मना कर दिया। इसके बाद मामला बिगड़ गया और किसी का एरियर भुगतान नहीं हो सका। रिपोर्ट सवाल उठाती है कि विभाग ने किस आधार पर शिक्षकों को भुगतान कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार, कार्यरत लिपिकों ने भी इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और कुछ शिक्षकों को नियम विरुद्ध ढंग से एरियर का भुगतान कर दिया।
"वित्तीय अनियमितता" की श्रेणी
"कार्य वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में" शीर्षक के तहत रिपोर्ट में जानकारों के हवाले से कहा गया है कि नियम विरुद्ध ढंग से किया गया एरियर भुगतान वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। जांच में फंसे शिक्षक अब तक बहाल नहीं हुए हैं, और कोर्ट ने भी उन्हें हाजिरी के आधार पर उसी दिन से भुगतान के आदेश दिए थे। ऐसे में बीच की अवधि का एरियर भुगतान वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है।
अधिकारी की प्रतिक्रिया
रिपोर्ट में जिला बेसिक शिक्षाधिकारी अनिल कुमार का बयान भी छापा गया है। उन्होंने कहा कि सत्र 2004-2005 की एसआईटी जांच में फंसे शिक्षकों के एरियर का मामला कुछ साल पुराना है और इसके बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं है। उनके अनुसार, अधिकांश शिक्षकों को एरियर का भुगतान नहीं हुआ है और इस संबंध में कोई आदेश भी नहीं हुआ है। यदि कुछ शिक्षकों को एरियर भुगतान हुआ है, तो इसकी जानकारी की जाएगी।
