नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षक भर्ती में आरक्षण गड़बड़ी का आरोप लगाकर छात्र लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। मंगलवार को इस भर्ती के ओबीसी तथा एससी वर्ग के अभ्यर्थियों ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यालय पर प्रदर्शन किया।
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इन अभ्यर्थियों का कहना है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने आरक्षण घोटाले की रिपोर्ट 29 अप्रैल 2021 को बेसिक शिक्षा विभाग को भेज चुका है, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के आयोग के कार्यालय पर प्रदर्शन करते छात्र। अधिकारी इस रिपोर्ट पर अमल नहीं कर रहे तथा शिक्षा मंत्री विधानसभा में झूठ बोल रहे हैं कि उन्हें आयोग की कोई भी रिपोर्ट नहीं मिली है। मंगलवार को आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भगवान सिंह साहनी से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। साहनी ने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया कि जल्द न्याय किया जाएगा।
क्या है मामला: 2019 में बेसिक शिक्षा परिषद ने 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया था। इसमें ओबीसी वर्ग की 18598 सीट थी, जिनमें से ओबीसी वर्ग को मात्र 2637 सीट ही दी गई है तथा ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत की जगह मात्र 3.86 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। इसी तरह एससी वर्ग को इस भर्ती में 21 प्रतिशत की जगह 16.6 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।
