लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूलों में कार्यत अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय और मिड-डे मील बनाने वाले रसोइयों का मानदेय बढ़ाने व उन्हें युनिफार्म दिये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर स्थापित टोल प्लाजाओं के संचालन, टोल वसूलने तथा छह एंबुलेंस व 12 पट्रोलिंग वाहन उपलब्ध कराने के लिए एजेंसी क चयन पर भी मुहर लग सकती है। कैबिनेट ब्रेठक में उप्र ओद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति- 2017 की नियमावली के तहत प्रदेश में मेगा परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दी जाने वाली विशेष सुविधाओं व रियायतों को स्वीकृति मिल सकता है।
नाबार्ड वित्तपोषित ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि योजना के तहत निर्माण के लिए प्रस्तावित सड़कों के अनुबंधों में पांच वर्षों तक रखरखाव का प्राविधान किये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया जा सकता है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों के लिए किये गए भूमि अधिग्रहण के मामलों में हाईकोर्ट की ओर से पारित आदेश के अनुपालन में भू-स्वामियों को दिये गए 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर के सापेक्ष 10 प्रतिशत अर्जन व्यय की धनराशि जमा करने से छुट दिये जाने का प्रस्ताव पर भी निर्णय होने के आसार हैं। सहारनपुर में रलब सम्पार को बंद करने के लिए दो लन रल उपरिगामी संतु के निर्माण के लिए सिंचाई विभाग की भूमि लोक निर्माण विभाग को निएशुल्क देन का प्रस्ताव भी मंजूर किया जा सकता है।
