17140/- विषयक माननीय उच्च न्यायालय का आदेश
हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, पदोन्नति पर विकल्प पर न्यूनतम 17140 वेतनमान की मांग पर मा० न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप से इंकार
🔵 न्यूनतम 17140 की मांग पर न्यायालय से नहीं मिली राहत
🔵 वर्ष 2014 की याचिका के चलते न्यूनतम 17140 भुगतान के वर्ष 2018 के केंद्रीय सरकार के आदेश पर नहीं हो सकी चर्चा
🔵 पुनः प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने पर राज्य सरकार को नियमानुसार निर्णय लेने की छूट
पदोन्नति पर विकल्प पर 17140 न्यूनतम वेतनमान की मांग पर मा० न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप से इंकार
.
