मदरसों में आधुनिक शिक्षा के लिए केंद्र सरकार से सहायता बंद होने पर उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पत्र लिखेंगे। आयोग अध्यक्ष अशफाक सैफी शुक्रवार को शहर में थे। संगम सभागार में अफसरों के साथ बैठक के बाद उन्होंने मीडिया से बात की। इस दौरान मदरसों में आधुनिक शिक्षा के लिए मानदेय बंद होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे।
मदरसों में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने यह व्यवस्था शुरू की थी। इसका बदलाव आज दिख रहा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले मुसलमानों को बरगालाने का प्रयास करेंगे, लेकिन अब मुसलमान समझदार हो गया है। वो देख रहा है कि केंद्र सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल में और प्रदेश सरकार के छह साल के कार्यकाल में प्रदेश में मुसलमानों का विकास हुआ है। अगर किसी का नुकसान हुआ है तो वो माफिया को है। आयोग अध्यक्ष ने इसके पूर्व अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की। इसमें बेसिक शिक्षा विभाग आरटीई के तहत दिए गए प्रवेश की जानकारी नहीं दे सका।
