मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक हुई₹। इस बैठक में 25 प्रस्तावों में से 24 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। इनमें प्रदेश की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने से जुड़ा बड़ा फैसला भी शामिल है। कैबिनेट ने 17 नगर निगमों, नोएडा और जेवर एयरपोर्ट के लिए 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इस परियोजना पर करीब 1852 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और इसे पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर संचालित किया जाएगा। सरकार बसों के संचालन के लिए आवश्यक डिपो उपलब्ध कराएगी, जबकि निजी कंपनियां बसों का संचालन करेंगी। इसके साथ वकीलों भी सौगात दी है। राज्य विधि अधिकारियों को दी जाने वाली रिटेनरशिप व प्रतिदिन की फीस का रेट रिवाइज किया।जिला शासकीय अधिवक्ता की रिटेनरशिप नौ हजार थी, अब 14 हजार होगी। 1650 की जगह 2500 रुपये प्रति कार्यदिवस की फीस होगी। पांच जिलों में नई जेल का भी फैसला हुआ है।
इलेक्ट्रिक बस योजना के तहत 725 नौ मीटर लंबाई वाली एसी इलेक्ट्रिक बसें और 1000 छोटी इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। बसों की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार बड़ी बसों पर 40 लाख रुपये और छोटी बसों पर 35 लाख रुपये तक की सब्सिडी देगी।
लखनऊ, गोरखपुर और कानपुर को सबसे अधिक 300-300 बसें मिलेंगी। वाराणसी को 250 बसें आवंटित की गई हैं। इसके अलावा आगरा और गाजियाबाद को 100-100, मथुरा को 50 तथा मुरादाबाद और सहारनपुर को 25-25 बसें दी जाएंगी। अन्य नगर निगमों और नोएडा-जेवर क्षेत्र के लिए भी बसों का आवंटन किया जाएगा।
प्रदेश में पांच नये कारागार निर्माण को स्वीकृति मिली
इसके आलावा प्रदेश में पांच नये कारागार निर्माण को स्वीकृति मिली है। मुरादाबाद में नवीन कारागार, बंदी क्षमता 2000 होगी। ललितपुर में 552 बंदी क्षमता की जेल बनेगी। औरैया में नई जेल के लिए 1056 बंदी क्षमता की जेल होगी। कानपुर में 2020 बंदी क्षमता का कारागार बनेगा।भदोही में 574 बंदी क्षमता की जेल बनेगी। सभी के लिए धनराशि स्वीकृत किया गया है। एनएचआरसी के आदेश के क्रम में ऐसे तमाम बंदी जिनकी मृत्यु आपसी झगड़े में हो जाती है, उन्हें 5 लाख।जिन जेल कर्मचारियों या चिकित्सा के अभाव में बंदी की मौत पर 5 लाख।आत्महत्या के चलते किसी की मौत हो जाती है तो तीन लाख मुआवजा मिलेगा। जेल मंत्री बोले यूपी में 86762 कैदी हैं।
साल में दो बार खरीद की व्यवस्था
इसके साथ ही मोटे अनाज की खरीद सरकार की प्राथमिकता है। मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले 2225 था। अब 175 रुपये की वृद्धि करते हुए 2400 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया है। 15 जून से 31 जुलाई तक खरीद होगी। फिरोजाबाद, आगरा, मैनपुर, अलीगढ़, कासगंज, हाथरस, बदायूं, कानपुर नगर, बुलंदशहर, हापुड़, रामपुर, संभल, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, मिर्जापुर, बलिया, गोंडा सहित अन्य जिले शामिल।150 क्रय केंद्र खोले जाएंगे। जरूरत पड़ने पर और बढ़ाएंगे।25 हजार मीट्रिक टन मक्का खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया। 48 घंटे में किसानों को भुगतान का लक्ष्य तय किया है। साल में दो बार खरीद की व्यवस्था की गई है।
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिसमें सरकारी वकीलों की फीस और भत्तों में बढ़ोतरी का महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी शामिल है । राज्य सरकार द्वारा सालों बाद (जिला अदालतों में 2016 और महाधिवक्ता स्तर पर 2012 के बाद) अधिवक्ताओं के मानदेय में संशोधन किया गया है ।कैबिनेट द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के मुख्य बिंदु:जिला न्यायालयों के वकील: जिला शासकीय अधिवक्ताओं (DGC) की मासिक रिटेनरशिप ₹9,000 से बढ़ाकर ₹14,000 की जा रही है । प्रति सुनवाई (हियरिंग) फीस भी ₹1,650 से बढ़ाकर ₹2,500 की गई है ।अपर शासकीय अधिवक्ता: एडीजीसी (ADGC) की रिटेनरशिप ₹7,200 से बढ़कर ₹11,000 और प्रति सुनवाई फीस ₹1,500 से बढ़ाकर ₹2,300 करने का प्रावधान है ।उच्चतम न्यायालय तक विस्तार: जिला अदालतों से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक में राज्य का पक्ष रखने वाले वकीलों की फीस में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है ।कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसलों में मक्के का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹2,400 प्रति क्विंटल तय करना और बकायेदार वाहन स्वामियों के लिए एकमुश्त समाधान योजना (OTS) शामिल है ।
