8वें वेतन आयोग के बीच महाराष्ट्र में नए वेतन नियम लागू, DA से ओवरटाइम और सैलरी कटौती तक हुए बड़े बदलाव
8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच चर्चाएं तेज हैं। इसी बीच महाराष्ट्र सरकार ने कर्मचारियों के वेतन और कामकाज से जुड़े नए वेज रूल्स 2026 लागू कर दिए हैं। इन नियमों के तहत न्यूनतम वेतन, महंगाई भत्ता (DA), ओवरटाइम भुगतान, काम के घंटे और वेतन से होने वाली कटौती को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।
नए नियमों के अनुसार, कर्मचारियों से एक सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम नहीं कराया जा सकेगा। वहीं, साप्ताहिक अवकाश के दिन काम कराने पर सामान्य वेतन से कम से कम दोगुना भुगतान करना होगा। इसके अलावा महंगाई भत्ते में साल में दो बार संशोधन किया जाएगा। आइए जानते हैं महाराष्ट्र सरकार के नए वेतन नियमों में क्या-क्या बदलाव किए गए हैं।
5 नवंबर 2026 को अधिसूचित हुए नए वेज रूल्स
महाराष्ट्र सरकार ने नए वेज रूल्स 2026 को 5 नवंबर 2026 को अधिसूचित किया था। राज्य के श्रम मंत्री आकाश फुंडकर ने बुधवार को इसकी जानकारी दी।
सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तारीख से ये नियम पूरे महाराष्ट्र में लागू हो गए हैं। नए नियमों ने राज्य में लागू पुराने मिनिमम वेजेस रूल्स 1963 और पेमेंट ऑफ वेजेस रूल्स की जगह ली है।
हालांकि, राज्य सरकार के कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन निर्धारण पर इन नियमों के प्रावधान लागू नहीं होंगे।
हफ्ते में अधिकतम 48 घंटे काम, रोजाना 8 घंटे की ड्यूटी
नए वेतन नियमों में कर्मचारियों के काम करने के समय को लेकर स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत दैनिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए सामान्य कार्य अवधि 8 घंटे निर्धारित की गई है।
वहीं, अन्य वेतन आधार पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए साप्ताहिक कार्य अवधि अधिकतम 48 घंटे तय की गई है। यानी नियोक्ता किसी कर्मचारी से एक सप्ताह में 48 घंटे से अधिक सामान्य काम नहीं करा सकेंगे।
इसके अलावा प्रत्येक कर्मचारी को सप्ताह में एक दिन साप्ताहिक अवकाश देना अनिवार्य होगा।
यदि किसी कर्मचारी से साप्ताहिक छुट्टी के दिन काम कराया जाता है, तो उसे इसके बदले दूसरी छुट्टी देनी होगी। साथ ही उस दिन काम करने के लिए कर्मचारी को सामान्य वेतन की तुलना में कम से कम दोगुना भुगतान करना होगा।
बेसिक सैलरी और DA को माना जाएगा वेतन का हिस्सा
नए नियमों में वेतन की परिभाषा को भी स्पष्ट किया गया है। इसके तहत बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता (DA) और रिटेनिंग अलाउंस को वेतन का हिस्सा माना जाएगा।
यदि किसी कर्मचारी के कुल वेतन में अन्य भत्तों और सुविधाओं का हिस्सा 50 प्रतिशत से अधिक है, तो 50 प्रतिशत से ऊपर की अतिरिक्त राशि को भी वेतन में शामिल किया जाएगा।
इस बदलाव का असर ग्रेच्युटी सहित अन्य वैधानिक लाभों की गणना पर पड़ सकता है। इससे कर्मचारियों के वेतन और विभिन्न लाभों की गणना में पारदर्शिता आने की उम्मीद है।
साल में दो बार संशोधित होगा महंगाई भत्ता (DA)
महाराष्ट्र सरकार नए नियमों के तहत न्यूनतम मजदूरी की दरें दैनिक आधार पर निर्धारित करेगी।
प्रति घंटे की मजदूरी: दैनिक वेतन को 8 से भाग देकर निकाली जाएगी।
मासिक वेतन: दैनिक मजदूरी को 26 से गुणा करके निर्धारित किया जाएगा।
सरकार ने कर्मचारियों को उनके कार्य और कौशल के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा है। इनमें हाईली स्किल्ड, स्किल्ड, सेमी-स्किल्ड और अनस्किल्ड कर्मचारी शामिल हैं।
महंगाई भत्ते में साल में दो बार संशोधन किया जाएगा। ये संशोधन प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से प्रभावी होंगे।
DA की गणना के लिए लेबर ब्यूरो की ओर से जारी औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के औसत को आधार बनाया जाएगा।
सैलरी से 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी कटौती
नए वेतन नियमों में कर्मचारियों के वेतन से होने वाली कटौती की अधिकतम सीमा भी निर्धारित की गई है।
अब किसी एक वेतन अवधि में कर्मचारी की कुल सैलरी से 50 प्रतिशत से अधिक की कटौती नहीं की जा सकेगी। यदि किसी कारण से इससे अधिक रकम की कटौती बनती है, तो शेष राशि अगली वेतन अवधि में किस्तों के माध्यम से वसूल की जाएगी।
इसके अलावा, यदि कोई कंपनी कर्मचारी पर जुर्माना लगाती है या किसी नुकसान की भरपाई के लिए उसके वेतन से रकम काटना चाहती है, तो उसे पहले लिखित या इलेक्ट्रॉनिक नोटिस देना होगा।
कर्मचारी को अपना पक्ष रखने और सफाई देने का पूरा अवसर देना भी आवश्यक होगा।
कंपनियों को 5 साल तक सुरक्षित रखने होंगे कर्मचारियों के रिकॉर्ड
नए नियमों के अनुसार, कंपनियों और नियोक्ताओं को कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण रिकॉर्ड सुरक्षित रखने होंगे।
इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:
कर्मचारियों का विवरण और वेतन संबंधी जानकारी।
ओवरटाइम का रिकॉर्ड।
कर्मचारियों की उपस्थिति का विवरण।
वेतन भुगतान से जुड़े रिकॉर्ड।
ये सभी रिकॉर्ड डिजिटल या कागजी रूप में रखे जा सकते हैं। नियोक्ताओं को आखिरी एंट्री की तारीख से कम से कम पांच साल तक इन रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना होगा।
इसके साथ ही प्रत्येक कर्मचारी को वेतन भुगतान की तारीख तक सैलरी स्लिप देना अनिवार्य होगा।
यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या किसी अन्य कारण से उसे मिलने वाली राशि का भुगतान नहीं हो पाता है, तो निर्धारित परिस्थितियों में संबंधित रकम असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के पास जमा करानी होगी। कर्मचारी अपनी ओर से किसी व्यक्ति को नॉमिनी भी बना सकता है, ताकि जरूरत पड़ने पर बकाया राशि का भुगतान उसे किया जा सके।
वेतन से जुड़ी शिकायतों के लिए मिलेगी ऑनलाइन और ऑफलाइन सुविधा
नए वेज रूल्स के तहत कर्मचारियों को वेतन संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए शिकायत दर्ज कराने की सुविधा भी दी गई है।
कर्मचारी, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन और इंस्पेक्टर-कम-फैसिलिटेटर के माध्यम से वेतन से जुड़े मामलों में शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम उपलब्ध होंगे।
इन नियमों के तहत निम्नलिखित मामलों में शिकायत की जा सकेगी:
निर्धारित न्यूनतम वेतन का भुगतान नहीं होना।
ओवरटाइम का पैसा नहीं मिलना।
साप्ताहिक छुट्टी के दिन काम कराने पर उचित भुगतान नहीं होना।
वेतन से नियमों के विरुद्ध कटौती करना।
न्यूनतम बोनस का भुगतान नहीं करना।
महिला और पुरुष कर्मचारियों के वेतन में भेदभाव करना।
कर्मचारियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं नए वेज रूल्स?
महाराष्ट्र सरकार के नए वेतन नियमों का उद्देश्य कर्मचारियों के वेतन भुगतान, कार्य अवधि और वैधानिक लाभों से जुड़े प्रावधानों को अधिक स्पष्ट बनाना है। इन बदलावों से न्यूनतम वेतन, ओवरटाइम भुगतान, साप्ताहिक अवकाश और वेतन कटौती जैसे मामलों में कर्मचारियों को सुरक्षा मिलेगी।
हालांकि, ये नियम महाराष्ट्र राज्य के संबंधित कर्मचारियों और प्रतिष्ठानों पर लागू होंगे। इन्हें 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों या केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन संशोधन से अलग समझना चाहिए।

