परिषदीय स्कूलों की अर्धवार्षिक परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़ा, बीएसए कार्यालय में ही बदल दिए गए प्रश्नपत्र
फिरोजाबाद। परिषदीय विद्यालयों की अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रश्नपत्रों को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से तैयार कराए गए प्रश्नपत्रों को छपवाने के बजाय कथित तौर पर नोएडा की एक फर्म से प्रश्नपत्र खरीदकर स्कूलों में बंटवा दिया गया। इतना ही नहीं, विभागीय कार्यालय से मूल प्रश्नपत्र गायब कर दिए गए। मामले का खुलासा होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है।
1.41 लाख बच्चों की परीक्षा में गड़बड़ी
जिले के परिषदीय विद्यालयों में कक्षा एक से आठ तक के करीब 1.41 लाख विद्यार्थियों की अर्धवार्षिक परीक्षाएं 17 नवंबर से शुरू हुई थीं। परीक्षा के पहले ही दिन प्रश्नपत्रों में बड़ी संख्या में गलतियां सामने आईं। प्रश्नपत्रों में कई अशुद्धियां और पाठ्यक्रम से बाहर के सवाल मिलने पर मामला गंभीर हो गया।
शासन स्तर से अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्नपत्र तैयार करने की जिम्मेदारी डायट को सौंपी गई थी। डायट के विशेषज्ञों ने निर्धारित मानकों के अनुसार प्रश्नपत्र तैयार कर बेसिक शिक्षा विभाग को सौंपे थे। इसके बाद इन्हें छपवाकर विद्यालयों तक पहुंचाया जाना था।
लेकिन आरोप है कि तैयार प्रश्नपत्रों को छपवाने के बजाय नोएडा की एक फर्म से दूसरे प्रश्नपत्र खरीदकर स्कूलों में वितरित कर दिए गए।
प्रति छात्र 2.5 रुपये का बजट आवंटित
अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्नपत्र तैयार कराने और छपवाने के लिए प्रति छात्र 2.5 रुपये का बजट आवंटित किया गया था। जिले में 1.41 लाख बच्चों के लिए कुल 3.52 लाख रुपये से अधिक की धनराशि स्वीकृत हुई थी।
विभाग से जुड़े लोगों ने बताया कि नोएडा की फर्म को फायदा पहुंचाने के लिए यह पूरा खेल किया गया। हालांकि, संबंधित फर्म का नाम और उससे प्रश्नपत्र खरीदने में खर्च की गई वास्तविक धनराशि की जानकारी सामने नहीं आई है।
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डायट प्राचार्य और बीएसए ने रखी अपनी बात
डायट प्राचार्य मुकेश कुमार के अनुसार, प्रश्नपत्रों में गड़बड़ियों की शिकायत मिलने पर जांच कराई गई। पता चला कि कुछ स्कूलों में भेजे गए प्रश्नपत्र डायट द्वारा तैयार नहीं किए गए थे। डायट ने प्रश्नपत्र तैयार कराकर जांच के बाद बीएसए कार्यालय को सौंप दिए थे।
वहीं, बीएसए अनिल कुमार ने कहा कि प्रश्नपत्र छपवाने के बजाय खरीदकर लाए गए हैं। इस संबंध में उन्हें पूरी जानकारी नहीं है। अब सवाल उठ रहा है कि जब डायट ने समय पर प्रश्नपत्र तैयार कर सौंप दिए थे तो उन्हें दरकिनार कर दूसरी फर्म से प्रश्नपत्र क्यों खरीदे गए?
पूरे मामले की जांच के निर्देश
मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला समन्वयक (डीसी) से जांच कराने की बात कही गई है। पूरे प्रकरण की जांच कराई जाएगी और यदि नियमों के विरुद्ध प्रश्नपत्र खरीदने या वितरित करने की पुष्टि होती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
परिषदीय विद्यालयों की अर्धवार्षिक परीक्षा में सामने आई इस गड़बड़ी ने प्रश्नपत्र तैयार करने, छपवाने और वितरण की पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
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