बुधवार देर रात हुई योगी कैबिनेट की बड़ी बैठक,इन प्रस्तावों पर कैबिनेट ने लगाई मुहर

 

उत्तर प्रदेश सरकार काशी विश्वनाथ धाम की भव्यता को और बढ़ाने के लिए वाराणसी में रोप-वे चलाने जा रही है। कैंट स्टेशन से गिरजाघर क्रासिंग तक 3.65 किमी रोप-वे चलेगी और इसमें चार स्टेशन होंगे।


 इसमें रोजाना 80 हजार यात्री चलेंगे।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वाराणसी में पीपीपी मॉडल पर रोप-वे का निर्माण कराया जाएगा। इसके निर्माण पर 410 करोड़ रुपये खर्च आएगा। इसमें 20 फीसदी वायबिल्टी गैप फंडिंग केंद्र और 20 फीसदी राज्य सरकार द्धारा वहन किया जाएगा। शेष 60 फीसदी कंसेशनेयर यानी प्राइवेट पार्टनर द्वारा खर्च किया जाएगा। केंद्र सरकार ने अपनी हिस्सेदारी देने के लिए अनुमतियां दे दी है।


आवास विभाग ने पूर्व में पीपीपी गाइडलाइन्स के अंतर्गत 21 अक्तूबर 2021 को इवैलुएशन कमेटी गठित की है। बिड इवैलुएशन कमेटी की संस्तुति में वाराणसी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के रूप में रोप-वे केबल कार की पायलट परियोजना पीपीपी मॉडल पर चलाने का प्रस्ताव तैयार किया गया। इसके लिए मूल आरएफपी डाक्यूमेंट व ड्राफ्ट कंसेशन एग्रीमेंट व प्री-बिड के बाद वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित संशोधन फिजिबिलिटी रिपोर्ट व परियोजना के कैपिटल कास्ट 410 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार किया। कैबिनेट ने इसे मंजूरी दें दी है। 

इस रोप-वे परियोजना से वाराणसी के गनी आबादी वाले क्षेत्रों में जहां एक ओर यातायात का दबाव कम होगा वहीं दूसरी ओर वाराणसी नगरवासियों और यहां आने वाले पर्यटकों व श्रृद्धालुओं को त्वरित आरमदायक सुरक्षित व कम लागत की परिवहन व्यवस्था उपलब्ध होगी। परियोजना के क्रियान्यवन से प्रदूषण में कमी, यात्रा समय में बचत और दुर्घटनाओं में कमी होगी।यूपी कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए बुधवार को वाराणसी के कई मार्गों के निर्माण और चौड़ीकरण कार्यों को मंजूरी दी गई।

 वाराणसी में कालीमाता मंदिर से आवास विकास कॉलोनी होते हुए वाराणसी आजमगढ़ रोड तक मार्ग के 2.40 किलोमीटर में 02 लेन व 4.10 किमी. में (पांडेयपुर चौराहे से रिंग रोड तक) 04 लेन में चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।


नोएडा मोनोपोल लाइन निर्माण का रास्ता साफ


गौतमबुद्धनगर के नोएडा में बिजली की मोनोपोल लाइन के निर्माण का रास्ता साफ हो गया। बुधवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई। गौतमबुद्ध नगर में 400 केवी द्विपथ सेक्टर 148-सेक्टर 123 नोयडा मोनोपोल लाइन निर्माण कार्य में प्रभावित 4.76 हेक्टेअर आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग करने के लिए वन विभाग के उस शासनादेश के प्रावधानों से छूट प्रदान की गई है, जिसके तहत वर्तमान बाजार दर पर मूल्य (प्रीमियम) व उसके दस प्रतिशत धनराशि के बराबर वार्षिक लीज रेंट के भुगतान का प्रावधान हैं।


कैबिनेट के अन्य फैसले

’कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन (प्रथम संशोधन) नियमावली 2021 को मंजूरी दे दी।

’नोएडा में 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन के लिए सेक्टर 148 से सेक्टर 123 मोनोपोल लाइन के निर्माण से प्रभावित 4.77 हेक्टेयर वन के लिए आरक्षित भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के लिए वार्षिक लीज रेंट के भुगतान से छूट देने संबंधी ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी

’वाराणसी में 702.35 करोड़ रुपये की लागत से तीन सड़कों को चौड़ा किया जाएगा।

’प्रदेश सरकार 11 और अनुपयोगी अधिनियमों को खत्म करने जा रही है। इनमें नौ अधिनियमों की संस्तुति उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने व दो की संस्तुति औद्योगिक विकास विभाग ने की है।

’अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों को किसी मामले में दिए गए दंड को लेकर की गई अपील का अब जल्द निस्तारण हो सकेगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दंड व अपील) (चतुर्थ संसोधन) नियमावली-2021 को मंजूरी

’कुटीर उद्योगों को बढ़ाने और रोजगार सृजन करने के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है। पहली बार खांडसारी इकाइयों को पांच साल के लिए लाइसेंस मिल सकेगा। इसके पहले तक लाइसेंस एक वर्ष के लिए ही जारी होता रहा है। इससे किसानों को भी गन्ना पेराई में सहूलियत मिलेगी।

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