लखनऊ। विभागों की कंजूसी पर शासन ने चिंता जताई है। सभी विभागों को ज्यादा से ज्यादा खर्च करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें तीस दिन में 15 हजार करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य दिया गया है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार ने शुक्रवार को 72 विभागों के शीर्ष अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।
वर्तमान वित्त वर्ष 23-24 में विभाग खर्च करने में कंजूसी बरत रहे हैं। जबकि शासन का कहना है कि पूंजीगत खर्च से अवस्थापना व विकास का रास्ता खुलता है, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। इस वित्त वर्ष में पूंजीगत व्यय के लिए लगभग 1.47 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कोषागार से प्राप्त
रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त तक पूंजीगत व्यय पर केवल 23,348 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं जो इस मद के बजट का महज 23 फीसदी है। इतने कम खर्च पर शासन ने चिंता जताई है।
दरअसल कम खर्च का असर केंद्र सरकार से मिलने वाली विशेष मदद पर पड़ेगा। पूंजीगत खर्च को बढ़ावा देने के लिए केंद्र ने राज्यों के लिए ये योजना जारी की है। इसके अंतर्गत 50 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। इस योजना के तहत यूपी को 17,939 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसमें से 11660 करोड़ रुपये प्रदेश सरकार को मिल चुके हैं। अब शेष धनराशि प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार को सितंबर तक पूंजीगत व्यय के लिए निर्धारित बजट में से 37,415 करोड़ रुपये खर्च करना होंगे जबकि खर्च हुए हैं 23, 348 करोड़ ।
