📰 एनसीईआरटी की माफी नाकाफी, न्यायपालिका लहूलुहान है, उन्होंने गोलियां चलाईं: सुप्रीम कोर्ट

 

📰 एनसीईआरटी की माफी नाकाफी, न्यायपालिका लहूलुहान है, उन्होंने गोलियां चलाईं: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी (राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद) की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में शामिल न्यायपालिका से जुड़े विवादित अंशों पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने पुस्तक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं और एनसीईआरटी के निदेशक तथा स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया है।

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि “यह न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने का सुनियोजित प्रयास है। न्यायपालिका लहूलुहान है, उन्होंने गोलियां चलाई हैं।” अदालत ने टिप्पणी की कि यह अनजाने में हुई त्रुटि नहीं है, बल्कि संस्थान की प्रतिष्ठा को कमतर दिखाने का प्रयास प्रतीत होता है।

पुस्तक पर पूर्ण रोक, रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य शिक्षा विभागों को निर्देश दिया है कि पुस्तक की सभी प्रतियां—चाहे हार्ड कॉपी हों या डिजिटल—तुरंत वापस ली जाएं। किसी भी स्कूल, पुस्तक विक्रेता या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यह पुस्तक उपलब्ध नहीं रहनी चाहिए।

एनसीईआरटी निदेशक को व्यक्तिगत रूप से हलफनामा दाखिल कर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। साथ ही सभी राज्यों के शिक्षा सचिवों को भी दो सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।

माफी पर भी जताई आपत्ति

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने केंद्र सरकार की ओर से बिना शर्त माफी मांगी। उन्होंने बताया कि पुस्तक की विशेष समीक्षा कराई जाएगी और विवादित अंश हटाए जाएंगे। बाजार में आई 32 किताबों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

हालांकि कोर्ट ने कहा कि केवल संबंधित व्यक्तियों को हटाना पर्याप्त नहीं है। न्यायालय ने नेशनल सिलेबस बोर्ड के उन सभी सदस्यों के नाम और योग्यता का विवरण मांगा, जिन्होंने विवादित अध्याय तैयार किया। उस बैठक की कार्यवाही (मिनट्स) भी पेश करने को कहा गया, जिसमें अध्याय को अंतिम रूप दिया गया था।

शिक्षा प्रणाली का संतुलित दृष्टिकोण जरूरी

पीठ ने कहा कि शिक्षा प्रणाली का दायित्व संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करना है। लोकतंत्र के स्वस्थ विमर्श और संस्थागत समीक्षा आवश्यक हैं, लेकिन छात्रों के कोमल मन में न्यायपालिका के प्रति एकतरफा नकारात्मक दृष्टिकोण स्थापित करना अनुचित है।

कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका ने लोकतांत्रिक ढांचे की मजबूती, मौलिक अधिकारों की रक्षा और संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसका पर्याप्त उल्लेख नहीं किया गया।

शिक्षा मंत्री ने मांगी माफी

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पूरे प्रकरण पर खेद जताते हुए बयान जारी किया और कहा कि न्यायपालिका का अत्यंत आदर किया जाता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पूरी जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को तय की है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई संस्था या व्यक्ति पुस्तक का भौतिक या डिजिटल प्रसार करता पाया गया तो उसे न्यायालय के आदेश का उल्लंघन माना जाएगा।