लखनऊ, । मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को दो दिनों में जनगणना-2027 के पहले चरण की तैयारियां पूरी कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जनगणना-2027 के प्रथम चरण में राज्य में मकान सूचीकरण तथा मकानों की गणना कार्य की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में आनलाइन जुड़े भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने भी दिशा-निर्देश दिए।
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मुख्य सचिव ने कहा कि घनी शहरी, झुग्गी तथा उच्च गतिशील आबादी वाले क्षेत्रों में पूर्ण और सटीक गणना सुनिश्चित की जाए। प्रदेश में लगभग 5.5 लाख प्रगणकों तथा पर्यवेक्षकों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उनके सत्यापित विवरण समेत अद्यतन डिजिटल डेटाबेस 10 अप्रैल तक तैयार कर लिया जाए। कहा कि सभी प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को फील्ड तैनाती से पूर्व अनिवार्य, समग्र तथा गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण 16 अप्रैल से सात मई के बीच पूरा कराया जाए। मकान सूचीकरण व गणना ब्लाकों का स्पष्ट सीमाओं के साथ सटीक तथा त्रुटिरहित निर्धारण सुनिश्चित किया जाए। तकनीकी सहायकों की भर्ती शीघ्र पूरी कर जियो-टैगिंग और सीमांकन कार्य को मजबूत बनाया जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि आगामी जनगणना में आम जनता के लिए स्व-गणना का प्रावधान किया गया है। सभी नागरिकों के लिए समावेशी व्यवस्था और आवश्यक सहायता सुनिश्चित करते हुए व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाकर स्व-गणना को प्रोत्साहित किया जाए। उत्तर प्रदेश में स्व-गणना पोर्टल सात से 21 मई तक उपलब्ध रहेगा, जिस पर कोई भी नागरिक अपने परिवार की जानकारी स्वयं भर सकेगा।
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डिजिटल होगा सत्यापन-निगरानी
भारत के महारजिस्ट्रार व जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने कहा कि जनगणना कार्य में अनेक अवरोध आ सकते हैं, लेकिन जिला जनगणना अधिकारी के रूप में एडीएम को देश के विकास में अपनी भूमिका को समझते हुए दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए। जनगणना को जन-जन की भागीदारी से जोड़ा जाए तथा इसे एक जन-अभियान बनाया जाए ताकि सटीक आंकड़े प्राप्त हो सकें। उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 पूरी तरह डिजिटल होगी, जिसमें सभी डाटा संग्रहण, प्रविष्टि, सत्यापन और निगरानी डिजिटल प्लेटफार्मों पर होगी।
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22 मई से होगी मकानों की गणना
बैठक में जनगणना निदेशक शीतल वर्मा ने बताया कि जनगणना-2027 के पहले चरण में मकानों की गणना 22 मई से 20 जून के मध्य और दूसरे चरण में नौ फरवरी 2027 से 28 फरवरी 2027 के मध्य होगी। बैठक में प्रमुख सचिव राजस्व अपर्णा यू, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन मनीष चौहान, सचिव सामान्य प्रशासन अभिषेक प्रकाश सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे।
