72,825 शिक्षक भर्ती में अब नौकरी नहीं, बेसिक शिक्षा निदेशक ने दाखिल किया हलफनामा
प्रयागराज। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में करीब डेढ़ दशक पहले शुरू हुई 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती का मामला एक बार फिर चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन अवमानना याचिकाओं में बेसिक शिक्षा निदेशक अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि इस भर्ती से जुड़े विवाद के चलते अब आगे किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति देने का आधार नहीं बचता।
हलफनामे में बताया गया है कि वर्ष 2011 में शुरू हुई प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से जुड़े विवाद पर लंबे समय तक न्यायिक कार्यवाही चलती रही है। इसी बीच भर्ती से संबंधित रिक्तियों को नई विज्ञप्ति के माध्यम से भरने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बात कही गई थी।
प्राथमिक शिक्षक भर्ती में डीएलएड को बताया उपयुक्त
बेसिक शिक्षा निदेशक ने हलफनामे में बीएड और डीएलएड की योग्यता के अंतर का भी उल्लेख किया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए कहा गया है कि प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी उपयुक्त हैं।
हलफनामे में यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बीएड को उपयुक्त प्रशिक्षण योग्यता नहीं माना था। हालांकि, 8 अप्रैल 2024 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने पहले से नियुक्त उन बीएड अभ्यर्थियों को राहत दी थी, जिनकी नियुक्ति बिना किसी न्यायिक शर्त के हुई थी और विज्ञापन में बीएड को वैध योग्यता माना गया था।
66,555 नियुक्तियों को नहीं किया गया प्रभावित
हलफनामे में स्टेट ऑफ यूपी बनाम शिव कुमार पाठक मामले का भी उल्लेख किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 के फैसले में 66,555 नियुक्तियों को प्रभावित नहीं करने का निर्देश दिया था। वहीं शेष रिक्तियों को नई विज्ञप्ति के जरिए भरने की बात कही गई थी।
इसी मामले से जुड़े कई अभ्यर्थियों ने अंतरिम आदेशों के आधार पर नियुक्ति की मांग की थी। हाईकोर्ट ने हालांकि 16 अप्रैल 2024 को ऐसे दावों को खारिज कर दिया था।
इस हलफनामे के बाद 72,825 शिक्षक भर्ती के शेष अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर एक बार फिर स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। मामले में अंतिम निर्णय संबंधित न्यायिक कार्यवाही के बाद ही तय होगा।
