प्रयागराज। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापक भर्ती की अर्हता में किए गए संशोधन में सुधार करने एवं संवैधानिक आरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षक महासभा ने शिक्षा निदेशालय में अपर शिक्षा निदेशक कामता राम पाल और शिक्षा सेवा चयन आयोग में शुक्रवार को ज्ञापन दिया।
प्रतिनिधिमंडल ने स्नातकोत्तर में 50 प्रतिशत की अनिवार्यता समाप्त करने और गैर बीएड शिक्षकों को अवसर प्रदान करने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार, महामंत्री कुंवर जीत आदि शामिल थे।
