UP School News: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रदेश के सभी स्कूलों का होगा औचक निरीक्षण, शौचालय और MHM कॉर्नर की होगी जांच
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में परिषदीय एवं अन्य मान्यता प्राप्त विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के लिए स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुविधाजनक शौचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 1000/2022, डॉ. जया ठाकुर बनाम भारत संघ एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 01 सितंबर 2026 के अनुपालन में प्रदेश के सभी जिलों में विद्यालयों का औचक निरीक्षण कराया जाएगा।
इस संबंध में शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा दिनांक 17 नवंबर 2026 को मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) एवं समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं।
जिला स्तर पर गठित होंगी निरीक्षण टीमें
निर्देश के अनुसार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले सभी विद्यालयों में आदेशों एवं विभागीय निर्देशों के अनुपालन की स्थिति जांचने के लिए शिक्षकों की टीमें गठित करेंगे।
इन टीमों द्वारा प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV), मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं जूनियर हाईस्कूल तथा माध्यमिक विद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया जाएगा। इसमें सरकारी, सहायता प्राप्त एवं निजी विद्यालय भी शामिल होंगे।
निरीक्षण में इन व्यवस्थाओं की होगी जांच
विद्यालयों में निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा—
- छात्राओं के लिए अलग, सुरक्षित एवं क्रियाशील शौचालय की उपलब्धता।
- दिव्यांग एवं विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए सुगम शौचालय।
- शौचालयों में पर्याप्त पानी, साबुन एवं हैंडवॉश की व्यवस्था।
- शौचालयों के दरवाजे एवं खिड़कियां सुरक्षित और कुंडी युक्त हों।
- विद्यालय में MHM कॉर्नर की उपलब्धता।
- सेनेटरी नैपकिन की सहज उपलब्धता एवं वेंडिंग मशीन की व्यवस्था।
- उपयोग किए गए सेनेटरी नैपकिन के सुरक्षित निस्तारण के लिए इंसीनरेटर अथवा अन्य उचित व्यवस्था।
- यूनिफॉर्म एवं माहवारी स्वच्छता से संबंधित जागरूकता पोस्टर।
- शिक्षकों को मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (MHM) के संबंध में प्रशिक्षण।
- बालक-बालिकाओं एवं अभिभावकों के साथ जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन।
प्रतिमाह 100 विद्यालयों का होगा निरीक्षण
निर्देश में कहा गया है कि प्रतिमाह 100 विद्यालयों का निरीक्षण एवं आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए निर्धारित प्रारूप पर आख्या/रिपोर्ट जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षा निदेशालय एवं महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उपलब्ध कराई जाएगी।
इसके लिए निरीक्षण का एक निर्धारित प्रारूप भी जारी किया गया है, जिसमें विद्यालय का नाम, ब्लॉक/नगर क्षेत्र, UDISE कोड, विद्यालय की श्रेणी, निरीक्षण की तिथि एवं समय सहित विभिन्न बिंदुओं पर हां/नहीं के आधार पर स्थिति दर्ज की जाएगी।
विद्यार्थियों से लिया जाएगा गोपनीय फीडबैक
सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में विद्यालयों का वर्ष में कम से कम एक बार आवधिक निरीक्षण (Periodic Inspection) भी कराया जाएगा।
इसके साथ ही Tailored Survey के माध्यम से विद्यार्थियों की पहचान गोपनीय रखते हुए उनसे फीडबैक प्राप्त किया जाएगा। निरीक्षण के बाद सुधार एवं आगामी कार्रवाई में विद्यार्थियों के सुझावों और फीडबैक को प्राथमिकता दी जाएगी।
ब्लॉक स्तर पर एक ई-मेल आईडी भी बनाई जाएगी, जिसके माध्यम से विद्यार्थी अपनी समस्या एवं सुझाव संबंधित अधिकारियों तक पहुंचा सकेंगे।
निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में भी MHM कॉर्नर अनिवार्य
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निजी प्रबंधन से संचालित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में भी MHM कॉर्नर, सेनेटरी नैपकिन, इनर वियर, यूनिफॉर्म एवं माहवारी स्वच्छता से संबंधित जागरूकता पोस्टर की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रत्येक विद्यालय में एक शिक्षिका को इस कार्य के लिए नोडल नामित किया जाएगा तथा विद्यार्थियों को अपनी समस्या एवं सुझाव साझा करने के लिए ई-मेल व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी।
स्पष्ट है कि अब प्रदेश के विद्यालयों में छात्राओं की सुरक्षा, मासिक धर्म स्वच्छता, शौचालयों की उपलब्धता एवं स्वच्छता व्यवस्था को लेकर निरीक्षण और जवाबदेही बढ़ाई जाएगी।




