शिक्षा मित्र किस की चौखट पर खड़े होकर आवाज लगाए कि हमें हमारा हक दे दो
शिक्षा मित्र कोई विदेशी आदमी योग्यता का आंकडा कुछ इस तरह हम पुन समायोजन कर रहे हैं । 2010 के बाद लागू है। भले ही दिया जाय ताकि उस वर्ग जो त्याग 2014 के चुनाव से पहले शिक्षा मित्रों नही हैं और न ही कोई अपराधी है से देखने को मिल सकता है। कुल 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट सरकार ने इसको प्रशिक्षण 2013 आपकी सेवा में किया है उस वर्ग से खुद प्रधान मंत्री मोदी जी व
जो इतनी अनदेखी की जा रही है शिक्षा मित्रों की संख्या 147880 जिनमें द्वारा इनके पदों को रद्द नहीं किया में पास आउट कराया हो परन्तु को नियमित पद पर समायोजित मुख्यमंत्री जी ने झूठे वायदे जरूर । शिक्षा मित्रों की बस एक ही मांग 50 हजार शिक्षा मित्र टीईटीसी गया है बल्कि बहुत ही अच्छा फैसला इसकी मंजूरी 2007 में मायावती होने का पहला अधिकार होना चाहिए किए अभी भी शिक्षा मित्रों को है कि हम पूर्ण योग्य अर्थात बीटीसी टीईटी उत्तीर्ण है। 25 हजार शिक्षा देते हुए सरकार को कहा गया है सरकार में शिक्षा मित्रों को शिक्षक ।
आज के दौर में राजनीति गन्दी सरकार से बहुत आस है कि सरकार प्रशिक्षण पास है हमें नियमावली मित्र पोस्ट ग्रेजुएट एल एल बी. कि सरकार चाहे तो शिक्षा मित्रों के बनाने के लिए लिखित प्रस्ताव पारित सोच व वोटों की है। केवल अपने कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकालेगी संशोधित कर नियमित किया जाए पी एच डी बी एड विशेष बीटीसी लिए वैकल्पिक रास्ते पर विचार कर ली गई थी। उस समय 124000 वोट बैंक के लिए किसी की भी जिससे होती हुई मौतों पर विराम एक बात समाज व सरकार को ओर जैसी उपाधियों से सुसज्जित है। कर सकती है।
उसके बाद 17 शिक्षा मित्रों ने स्नातक परा स्नातक गर्दन पर तलवार चला दी जाती है लग जाएं और पेट को समय पर बताना चाहूंगा कि शिक्षा मित्रों पर 50 हजार शिक्षा मित्रो ने स्नातक अगस्त 2017 को ही भारत के राजपत्र किया हुआ था। अखिलेश सरकार उसके व उसके परिवार के भविष्य भोजन मिल जाए बूढ़े मां बाप की अयोग्यता का ठप्पा केवल किया हुआ है। सच तो यह कि में साफ साफ कहा गया है कि जो द्वारा शिक्षा मित्रों से किया गया से किसी को कोई मतलब नहीं है। दवा दारू और बच्चों के हाथ पीले राजनीतिक द्वेष भावना से लगा हुआ सरकार ने शिक्षा मित्रों के चयन को शिक्षक पशिक्षक पद पर समायोजित चुनावी वायदा ईमानदारी से निभाया अगर आपको शिक्षा मित्र बर्बाद करना हो जाएं सरकार से उत्तर प्रदेश का है वरना सच तो ये हैं जिसे देखकर इंटर बेस बनाया जरूर था लेकिन कर दिए गए हैं। उन्हें छेड़ा न जाए गया ।
उसकी सरकार द्वारा ही था तो उन अधिकारियों को भी 14780 शिक्षा मित्र अपना हक मांग आप चौकन्ना हो जाओगे शिक्षा सभी ने अपनी मेहनत और संघर्ष बल्की उन्हे योग्यता पूरी करने को राज्यपाल से मंजूरी लेकर शासन जेल करा देते उन सभी को जेल रहा है कोई नीख नहीं. अगर देश मित्र चयन सिमिति ने जब चयन की कहानी गढ़ी और एक अच्छे व 5 साल का समय दें। सरकार द्वारा प्रशासन द्वारा शिक्षा मित्रों को होनी चाहिए जिन्होंने शिक्षा मित्रों को में अभी गरीबों के प्रति संवेदना बाकि किया उस समय का रिकार्ड योग्य शिक्षक बन गए हैं। सरकार अगर इनको देने का मन होता तो समायोजित किया गया था। बहुत पत्र लिखकर बुलाया था।
अभी तक है तो तो शिक्षा मित्रो को न्याय मिलना बकायदा स्कूल में सुरक्षित मिल को अगर कोई द्वेष भावना नहीं है कोई भी राज पत्र सुप्रीम कोर्ट के बड़े संघर्ष का इतिहास लिखकर 10000 शिक्षा मित्रों ने आर्थिक तंगी ही चाहिए ऐसे ही किसी का जीवन जायेगा । आरोप प्रत्यारोप लगाने तो वोटो की राजनीति से ऊपर जजमेंट से होता है जिसे राष्ट्र पति शिक्षा मित्रों को किसी सरकार ने के कारण मौत को गले लगा लिया भर शोषण का मतलब कानूनी रूप से पहले उसकी बकायदा जांच कोई उठकर एक बार नियमावली बनाकर द्वारा जारी किया जाता है।
शिक्षा अपने गले लगाया था। सरकारे होती किसी भी राजनैतिक नेता या सरकार से व न्यायकारी ईश्वर के दरबार में 7 भी कर लें तब सच पता चलेगा । शिक्षा मित्रों को एक नोटिस भेजा मित्र सन् 2000 से 2005 तक चयनित भी इसी काम के लिए है कि अगर के किसी अधिकारी मंत्री वि भी जघन्य अपराध है।
शिक्षा मित्र अपने समय का गांव का जाय कि जो लोग शिक्षक की नि हुए है इन पर आर टी ई एक्ट लागू किसी चीज पर किसी का वाजिब यक सांसद ने आज तक संवेदना लेखक प्रमोद कुमार विधूड़ी टॉपर है। प्रदेश पर शिक्षा मित्रों की रित योग्यता पूरी कर रहे हैं। उन्हें नहीं होता है उक्त एक्ट 23 अगस्त अधिकार है तो उसका हक उसे का एक झूठा शब्द भी नहीं बोला हा (मेरठ) समाज सेवक ।।
