केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए) में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी। मंत्रिमंडल ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 150 रुपये बढ़ाकर 2,275 रुपये प्रति क्विंटल करने की भी घोषणा की। इसके अलावा, रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस देने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई।
फैसले के बाद पीएम ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, सरकार ने त्योहार के मौसम में छोटे और गरीब किसानों के लिए अहम फैसला लिया है। रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने से किसानों की आय बढ़ेगी और देश की खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी।
एक जुलाई 2023 से बढ़ा भत्ता
डीए बढ़ाने के फैसले से 48.67 लाख कर्मियों और 67.95 लाख पेंशनधारकों को लाभ होगा। सरकारी कर्मियों का महंगाई भत्ता व पेंशनधारकों को महंगाई राहत यानि डीआर बढ़कर 46 हो जाएगा। बढ़ा भत्ता एक जुलाई, 2023 से लागू होगा। वृद्धि सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा आधारित फॉर्मूले के अनुरूप है।12 हजार 857 करोड़ का अतिरिक्त बोझ सरकारी खजाने पर पड़ेगा।
गेहूं के एमएसपी में 2015 के बाद सबसे बड़ी वृद्धि
वर्ष 2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार द्वारा एमएसपी में की गई यह सबसे बड़ी वृद्धि है। पिछले चार विपणन सत्रों 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2023-24 में गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 100 से 110 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई थी। गेहूं का समर्थन मूल्य 2023-24 में 2,125 रुपये प्रति क्विंटल था।
पांच फसलों का एमएसपी बढ़ा
रेल कर्मियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस
रेलवे कर्मचारियों को उनके 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस मिलेगा। इससे रेलवे के 11.07 लाख से अधिक अराजपत्रित कर्मचारियों को लाभ होगा। गैंगमैन, लोको पायलट, रेल प्रबंधक यानि गार्ड, तकनीशियन और समूह ‘सी’ के अन्य कर्मियों को फायदा होगा।
