लखनऊ। केंद्र सरकार द्वारा गठित 8वें वेतन आयोग से उत्तर प्रदेश के कर्मचारी प्रसन्न हैं। हालांकि उन्होंने नोटिफिकेशन में पेंशनर्स का जिक्र न होने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आशंका जताई है कि क्या सरकार दिसंबर 2025 के बाद रिटायर कर्मचारियों को वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ नहीं देना चाहती है? कर्मचारी संगठनों ने नोटिफिकेशन में संशोधन करके पेंशनरों को भी शामिल किए जाने की मांग की है।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरि किशोर तिवारी और महामंत्री शिवबरन सिंह यादव ने कहा कि 10 महीने की देरी से फैसला हुआ है, लेकिन यह सही कदम है। हालांकि नोटिफिकेशन में पेंशनरों का उल्लेख नहीं है। परिषद के अतिरिक्त महामंत्री डॉ. नरेश कुमार ने रिपोर्ट जल्द जारी करने की मांग की है। परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष एनडी द्विवेदी ने आयोग की संस्तुतियां लागू होने तक अंतरिम राहत दिए जाने की मांग की है। इप्सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र ने कहा कि आयोग के गठन के पहले ही कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत करवाया जा चुका है।
