कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। प्रस्तावित बदलाव लागू होने पर सामान्य वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भी सेवानिवृत्ति के बाद अधिक मासिक पेंशन मिलने का रास्ता खुल सकता है।
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सूत्रों के अनुसार, यदि सरकार कर्मचारी और नियोक्ता के अंशदान से जमा कोष को पेंशन में बदलने की अनुमति देती है, तो कर्मचारियों को मौजूदा व्यवस्था की तुलना में बेहतर पेंशन मिल सकेगी। अनुमान के अनुसार, यदि किसी कर्मचारी के खाते में सेवानिवृत्ति तक करीब 25 लाख रुपये का कोष जमा होता है, तो उसे लगभग 17 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन मिल सकती है।
विशेषज्ञों का कहना है कि यदि कोई कर्मचारी 15 हजार रुपये के मूल वेतन पर नौकरी शुरू करता है और उसके मूल वेतन में हर साल 10 प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो 35 वर्ष की सेवा के दौरान बड़ा कोष तैयार हो सकता है।
न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर विचार : सूत्रों का कहना है कि सरकार अब पेंशन बढ़ाए जाने पर भी विचार कर रही है। इस वर्ष के अंत तक या फिर अगले वित्तीय वर्ष में पेंशन सीमा बढ़ाने का भी ऐलान किए जाने की संभावना है। इसके लिए सरकार बेसिक वेतनमान के ढांचे में भी बदलाव करेगी। संभावना है कि बेसिक वेतनमान की सीमा को 15 हजार रुपये मासिक से बढ़ाकर 20 हजार रुपये तक किया जा सकता है। इसके साथ ही, न्यूनतम पेंशन की सीमा को एक हजार रुपये से बढ़ाकर पांच हजार किया जा सकता है।
पीएफ राशि यूपीआई से सीधे बैंक खाते में आएगी
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जुलाई के पहले सप्ताह से ईपीएफओ सदस्यों को अपने पीएफ खाते से धनराशि निकालने के लिए कोई आवेदन करने या अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। सीधे सदस्य द्वारा चुनी गई धनराशि यूपीआई के माध्यम से बैंक खाते में ट्रांसफर होगी। मौजूदा समय में ईपीएफओ खाते से पैसा निकालने के लिए तीन श्रेणी में आवेदन करना होता है। एडवांस क्लेम में तीन लाख रुपये तक की धनराशि निकालने की इजाजत होती है लेकिन उसके लिए इंतजार करना पड़ता है। कई बार खाते में धनराशि पर्याप्त न होने पर क्लेम को खारिज भी किया जाता है लेकिन यूपीआई की व्यवस्था लागू होने पर आवेदन और इंतजार करने का झंझट खत्म होगा।
