खतरे और कठिन स्थानों पर तैनात सैन्य अफसरों और कर्मियों को अतिरिक्त भत्ता देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। सेना कमांडर कांफ्रेंस के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके तहत अफसरों को 10,500 और जेसीओ व जवानों को छह हजार रुपये प्रतिमाह का जोखिम भत्ता प्रदान किया जाएगा।
सेना की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि यह प्रावधान तीनों सेनाओं के लिए लागू होगा और एक समय में कठिन क्षेत्रों में तैनात करीब 40 फीसदी अफसरों एवं जवानों को इसका फायदा मिलेगा। बयान में कहा गया है कि अर्धसैनिक बलों में इस प्रकार का भत्ता पहले से दिया जा रहा था। लेकिन अब सेनाओं के लिए भी इसे लागू कर इस विसंगति को दूर किया गया है।
आपको बता दें कि यह मामला 2019 से ही प्रक्रिया में था। इसलिए इसे 22 फरवरी 2019 से ही लागू करने का फैसला किया गया है। इस फैसले के क्रियान्वयन से 10 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ रक्षा बजट पर पडेगा।
